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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Budget may be presented on May 30

जम्मू-कश्मीर: 30 मई को पेश हो सकता है बजट

Tue, 10 May 2016 10:51 PM IST
अमृतपाल सिंह बाली, अमर उजाला/श्रीनगर
अमृतपाल सिंह बाली, अमर उजाला/श्रीनगर Updated Tue, 10 May 2016 10:51 PM IST
सार

  • स्पीकर ने संसदीय मामलों के मंत्री के साथ कैलेंडर पर की चर्चा
  •  बुधवार को  कैलेंडर को दिया जाएगा अंतिम रूप
  • रोजे को देखते हुए सभी पहलुओं पर किया गया विचार

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Budget may be presented on May 30
सीएम महबूबा मुफ्ती और ड‌िप्टी सीएम न‌िर्मल स‌िंह - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

राज्य का बजट 30 मई को विधानसभा में प्रस्तुत हो सकता है। मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष कवींद्र गुप्ता ने संसदीय मामलों के मंत्री के साथ बैठक कर विधानसभा सत्र के कैलेंडर पर चर्चा की। हालांकि, अभी मुख्यमंत्री की ओर से कैलेंडर पर अधिकृत मुहर नहीं लग पाई है। बुधवार को कैलेंडर को अंतिम रूप दिया जाएगा। 
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सूत्रों का कहना है कि बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बजट सत्र को 30 जून तक चलाने पर बात हुई। इसके साथ ही तय किया गया कि सत्र एक ही मीटिंग में चलेगा। शनिवार को अवकाश न दिए जाने पर भी बात हुई। इसके साथ ही रोजे को देखते हुए 14 जुलाई तक बजट सत्र को चलाने पर चर्चा हुई।
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बैठक में यह भी चर्चा हुई कि 25 को संयुक्त अधिवेशन में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद दो दिनों तक उस पर चर्चा होगी। इसके बाद सोमवार 30 मई को राज्य का बजट पेश किया जाए। विधानसभा अध्यक्ष कवींद्र गुप्ता ने बताया कि संसदीय मंत्री के साथ बजट सत्र के कैलेंडर को लेकर चर्चा हुई है। इसे बुधवार को अंतिम रूप दिया जाएगा। 
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विधान परिषद के सचिव की मौजूदगी में विधानसभा सत्र की तैयारियां जांचीं

Budget may be presented on May 30
mehbooba mufti - फोटो : PTI
लोक निर्माण और संसदीय मामलों के मंत्री अब्दुल रहमान वीरी ने विधानसभा स्पीकर कवींद्र गुप्ता से मुलाकात कर विधानसभा के आगामी सत्र पर चर्चा की। 25 मई से प्रस्तावित विधानसभा सत्र के कैलेंडर की रूपरेखा से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।

विधान परिषद के डिप्टी चेयरमैन जहांगीर हुसैन मीर सहित विधानसभा के सचिव मोहम्मद रमजान और विधान परिषद के सचिव अब्दुल मजीद की मौजूदगी में विधानसभा सत्र की तैयारियां जांचीं गई।

​स्पीकर से मुलाकात के बाद वीरी ने विधानसभा सचिवालय में स्थित संसदीय मामले विभाग के चैंबर का दौरा किया। उन्होंने विधान सभा और विधान परिषद के सचिवालयाें में तैनात अधिकारियों से कहा कि वह प्रशासनिक विभागों के साथ समन्वय स्थापित करें ताकि सचिवालय से आने वाले प्रश्नों का समय से जवाब भेजा जा सके।
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