दस लाख से ऊपर बैंक रिकवरी केस चंडीगढ़ में स्थानांतरित किए जाने का किया विरोध

उनका कहना है कि आए दिन सरकार की तरफ से नए कानून बनाकर आम आदमी को परेशान किया जा रहा है। सरकार के इस काले कानून को मंजूर नहीं किया जाएगा। एक दिन के लिए शांतिपूर्ण हड़ताल कर मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, हड़ताल के कारण लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा।
एसोसिएशन के प्रधान जेडी सलाथिया के नेतृत्व में वकीलों ने हड़ताल रखकर केंद्र सरकार के आदेश का विरोध किया। प्रधान ने कहा कि केंद्र ने नया कानून बनाकर आदेश जारी किया है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 10 लाख रुपये से अधिक बैंक रिकवरी के सभी मामले चंडीगढ़ में स्थानांतरित किए जाएंगे। इन मामलों की सुनवाई और बहस चंडीगढ़ में होगी।
उन्होंने तर्क दिया कि प्रदेश से वकील तो जम्मू नहीं जा सकता, इसलिए लोगों को वकील भी चंडीगढ़ से ही करना होगा। इससे आम जनता के साथ वकीलों का भी बहुत नुकसान होगा। इसलिए, एक दिन की हड़ताल कर विरोध प्रकट कर रहे हैं। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की बैठक में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी।
उधर, हड़ताल के कारण लोगों को समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। हड़ताल की जानकारी न होने के कारण काफी लोग जिला अदालत पहुंचे। लेकिन, काम न हो पाने के कारण उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा।