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Udhampur News: अस्थायी कर्मियों ने की नियमित करने की मांग
Sat, 25 Jan 2025 01:12 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, उधमपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, उधमपुर
Updated Sat, 25 Jan 2025 01:12 AM IST
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नियमित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते कर्मी। संवाद
- फोटो : udhampur
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उधमपुर। वन विभाग के अस्थायी कर्मियों की तरफ से नियमित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अस्थायी कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण नीति बनाने और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू करने की मांग की।
प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे स्टेट फॉरेस्ट कैज़ुअल डेली वेजर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद युसुफ बट ने कहा कि अगले महीने जम्मू कश्मीर का बजट पेश होना है, इसलिए हम मौजूदा सरकार को यह याद दिलाना चाहते हैं कि चुनाव से पहले उन्होंने लोगों से सरकार बनने के बाद जम्मू कश्मीर के कुल 61,000 अस्थायी कर्मियों को नियमित करने का वादा किया था, उसे पूरा करें। इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से अपील की है कि आने वाले बजट सत्र में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को प्राथमिकता पर लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 61,000 अस्थायी कर्मचारी अभी भी नियमित होने के इंतजार में हैं और सरकार से अपना वादा पूरा करने की आस लगाए बैठे हैं। संवाद
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प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे स्टेट फॉरेस्ट कैज़ुअल डेली वेजर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद युसुफ बट ने कहा कि अगले महीने जम्मू कश्मीर का बजट पेश होना है, इसलिए हम मौजूदा सरकार को यह याद दिलाना चाहते हैं कि चुनाव से पहले उन्होंने लोगों से सरकार बनने के बाद जम्मू कश्मीर के कुल 61,000 अस्थायी कर्मियों को नियमित करने का वादा किया था, उसे पूरा करें। इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से अपील की है कि आने वाले बजट सत्र में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को प्राथमिकता पर लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 61,000 अस्थायी कर्मचारी अभी भी नियमित होने के इंतजार में हैं और सरकार से अपना वादा पूरा करने की आस लगाए बैठे हैं। संवाद
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