आरक्षण के आधार पर पदोन्नति दे सरकार

सदस्यों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में 2015 में आरक्षण के आधार पर पदोन्नति पर अदालत ने रोक लगा दी थी। इसको लेकर एससी, एसटी समुदाय के लोगों ने संघर्ष शुरू कर दिया था। वे उच्चतम न्यायालय तक भी पहुंचे। तब उच्चतम न्यायालय ने इसको लेकर कुछ आदेश जारी किए थे। लेकिन, इन आदेशों का अभी तक जम्मू-कश्मीर में पालन नहीं किया गया है। जोकि, पूरी तरह से गलत है।
उन्होंने कहा कि जब जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाया गया था तो केंद्र सरकार ने दावे किए गए थे कि वे मिल कर नया जम्मू-कश्मीर बनाएंगे। लेकिन, एससी और एसटी समुदाय के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। उन्होने मांग की कि उनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाए।