अपशिष्टों का विनियमित निपटान करें सुनिश्चित

इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, निर्माण व विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरों में प्रदूषण उन्मूलन, चिह्नित नदी क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण, औद्योगिक अपशिष्ट जल प्रबंधन योजना, घरेलू सीवरेज प्रबंधन, खनन गतिविधि प्रबंधन, खतरनाक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट प्रबंधन, जल गुणवत्ता प्रबंधन, जल निकायों की बहाली, आदि पर विस्तृत चर्चा हुई।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के परिपालन की स्थिति की समीक्षा करते हुए एडीसी ने नगर निगम को इसका वैज्ञानिक एवं विनियमित निपटान सुनिश्चित करने और एमआरएफ परियोजना को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। नप के कार्यकारी अधिकारी ने समिति को सूचित किया कि एमआरएफ के लिए साइट की पहचान कर ली गई है। आगे बताया कि निर्माण और विध्वंस कचरे के डंपिंग के लिए साइट की पहचान कर ली गई है और भूमि हस्तांतरण का मामला प्रक्रियाधीन है।
एडीसी ने कार्यालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक की बोतलों से परहेज कर सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था करने को कहा। जिला अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण समिति ने पॉलीथिन के खतरे को रोकने के लिए प्रवर्तन दस्तों के गठन की मांग की। एमसी उधमपुर, चिनैनी और रामनगर के ईओ ने बताया कि उन्होंने एनजीटी के निर्देशों के अनुसार अपने क्षेत्रों में संग्रह बिंदु स्थापित किए हैं।