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पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए एक मंच पर एकजुट होने लगे सरकारी कर्मचारी
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उधमपुर में पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर बैठक कर रणनीति तैयार करते सरकारी कर्मचारी
- फोटो : UDHAMPUR
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उधमपुर। 2010 के बाद नियुक्त किए गए सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर एक मंच पर एकजुट होना शुरू कर दिया है। रविवार को विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठनों ने बैठक का आयोजन कर रणनीति बनाई।
जम्मू-कश्मीर टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रदेश प्रधान विनोद शर्मा के नेतृत्व में कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी एकजुट हुए, और सभी ने चर्चा कर आगे की रणनीति तैयार की। प्रधान ने बताया कि 2010 के बाद सरकार ने नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को नियुक्त किया है। इस योजना में कर्मचारियों को बहुत कम लाभ दिए जा रहे हैं। इससे उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। सेवानिवृत्त होने के बाद जो पैसा मिलेगा, उसका कर सरकार को देना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा दी जानी है। नई पेंशन योजना में पेंशन की सुविधा नहीं है। आज सभी कर्मचारी संगठनों ने बैठक कर आगे की लड़ाई के लिए रणनीति तैयार करने के लिए चर्चा की है। पहले तो पूरा प्रयास किया जाएगा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाए। उपराज्यपाल से मांग की जा रही है वह इस परेशानी को गंभीरता से लें। अगर सरकार फिर भी मांग को पूरा नहीं करती है तो कर्मचारी एकजुट होकर आंदोलन करेंगे।
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जम्मू-कश्मीर टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रदेश प्रधान विनोद शर्मा के नेतृत्व में कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी एकजुट हुए, और सभी ने चर्चा कर आगे की रणनीति तैयार की। प्रधान ने बताया कि 2010 के बाद सरकार ने नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को नियुक्त किया है। इस योजना में कर्मचारियों को बहुत कम लाभ दिए जा रहे हैं। इससे उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। सेवानिवृत्त होने के बाद जो पैसा मिलेगा, उसका कर सरकार को देना पड़ेगा।
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उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा दी जानी है। नई पेंशन योजना में पेंशन की सुविधा नहीं है। आज सभी कर्मचारी संगठनों ने बैठक कर आगे की लड़ाई के लिए रणनीति तैयार करने के लिए चर्चा की है। पहले तो पूरा प्रयास किया जाएगा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाए। उपराज्यपाल से मांग की जा रही है वह इस परेशानी को गंभीरता से लें। अगर सरकार फिर भी मांग को पूरा नहीं करती है तो कर्मचारी एकजुट होकर आंदोलन करेंगे।
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