मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा संघर्ष

धरने का नेतृत्व कर रहे प्रधान रामकृष्ण ने कहा कि तीन दिनों से डेलीवेजर हड़ताल पर हैं, लेकिन न तो सरकार और न ही विभाग के किसी अधिकारी की ओर से उन्हें कोई आश्वासन मिला है। साफ है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। ऐसे में सरकार को इस बात को जान लेना होगा कि वह तभी काम पर लौंटेंगे जब उन्हें उनका हक मिलेगा।

धरने में शामिल राजेश सिंह, सुशील कुमार, राधे श्याम, विनय कुमार ने कहा कि सरकार ने कश्मीर में 1994 से 2005 तक के भी दिहाड़ीदारों को पक्का किया। लेकिन जिला कठुआ के केवल 1995 तक के दिहाड़ीदार ही पक्के किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जब कश्मीर में 2005 तक के दिहाड़ीदारों को पक्का किया जा सकता है तो फिर जिला कठुआ के क्यों नहीं।

साफ है कि सरकार अब भी भेदभाव की नीति अपना रही है। उन्होंने कहा कि बकाया वेतन के साथ साथ दिहाड़ी 500 रुपये करने, इंश्योरेेंस पालिसी बनाने और नीड बेस कर्मचारी को पीडीएल करने की मांग जब तक पूरी नहीं होगी वह हड़ताल वापस नहीं लेंगे। इस हड़ताल के लिए सरकर की जिम्मेदार है।