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Kathua News: डीसी ने वित्तीय देनदारियां निपटाने के दिए निर्देश
Tue, 30 Dec 2025 01:36 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
Updated Tue, 30 Dec 2025 01:36 AM IST
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कठुआ। डीसी राजेश शर्मा की ओर से कैपेक्स बजट और कैपेक्स विकास योजना (सीटीएस) के तहत जिले भर में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। सोमवार को जिला उपायुक्त कार्यालय में बैठक के दौरान शर्मा ने विभिन्न विभागों द्वारा निष्पादित कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति का जायजा लिया।
उपायुक्त ने पूर्ण हो चुके कार्यों से संबंधित सभी वित्तीय देनदारियों को निर्धारित वित्तीय नियमों के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र कोषागारों के माध्यम से निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी से बचा जाए। उपायुक्त ने सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्देश देते हुए बताया कि सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 31 दिसंबर 2025 को बजट में 30 प्रतिशत की कटौती प्रस्तावित है। ऐसे में उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए चिन्हित कम से कम 70 प्रतिशत कार्य कट-ऑफ तिथि से पहले पूर्ण कर लिए जाएं। बैठक में उपस्थिति अधिकारियों से उपायुक्त ने सभी कार्यों की गुणवत्ता पर खास ध्यान देने का निर्देश दिया। इसके लिए उन्होंने कार्य पूर्ण कराने के लिए सतत निगरानी, अंतर-विभागीय समन्वय और नियमित कार्यों का निरीक्षण पर जोर दिया। बैठक में मुख्य योजना अधिकारी रंजीत ठाकुर, अतिरिक्त आयुक्त विकास अखिल सदोत्रा सहित लोक निर्माण विभाग, पीएचई, बिजली विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य, सिंचाई, भू-जल, सामाजिक वानिकी के अलावा युवा सेवा एवं खेल विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
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उपायुक्त ने पूर्ण हो चुके कार्यों से संबंधित सभी वित्तीय देनदारियों को निर्धारित वित्तीय नियमों के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र कोषागारों के माध्यम से निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी से बचा जाए। उपायुक्त ने सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्देश देते हुए बताया कि सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 31 दिसंबर 2025 को बजट में 30 प्रतिशत की कटौती प्रस्तावित है। ऐसे में उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए चिन्हित कम से कम 70 प्रतिशत कार्य कट-ऑफ तिथि से पहले पूर्ण कर लिए जाएं। बैठक में उपस्थिति अधिकारियों से उपायुक्त ने सभी कार्यों की गुणवत्ता पर खास ध्यान देने का निर्देश दिया। इसके लिए उन्होंने कार्य पूर्ण कराने के लिए सतत निगरानी, अंतर-विभागीय समन्वय और नियमित कार्यों का निरीक्षण पर जोर दिया। बैठक में मुख्य योजना अधिकारी रंजीत ठाकुर, अतिरिक्त आयुक्त विकास अखिल सदोत्रा सहित लोक निर्माण विभाग, पीएचई, बिजली विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य, सिंचाई, भू-जल, सामाजिक वानिकी के अलावा युवा सेवा एवं खेल विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
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