Kathua News: सीमावर्ती इलाकों में बाड़ लगाने के लिए अधिग्रहित भूमि का किसानों को मिलेगा मुआवजा

बीएसएफ ने 113 गांवों में 13,145 कनाल भूमि अधिग्रहीत कर 135 फुट चौड़ी बाड़ लगाई
विधानसभा में उठा था मुद्दा, सीएम ने बताया था 144 करोड़ किसानों में वितरित किए


अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू/हीरानगर। जम्मू संभाग के जम्मू, सांबा और कठुआ जिले सीमावर्ती इलाकों के हजारों किसानों के लिए राहत वाली खबर है। इन जिलों के ऐसे किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा मिलेगा जिसे बीएसएफ ने बाड़ लगाने के लिए अधिग्रहीत किया था। बीएसएफ ने 113 गांवों में 13,145 कनाल भूमि अधिग्रहीत कर 135 फुट चौड़ी बाड़ लगाई है। इनमें बड़ी संख्या में किसानों को मुआवजा नहीं मिला था। अब गृहमंत्री ने मुआवजे की राशि जारी की है जो मंडलायुक्त जम्मू के माध्यम से संबंधित जिलों के डीसी को भेजी जाएगी।
मार्च में हुए विधानसभा सत्र में यह मुद्दा उठा था। हीरानगर के विधायक विजय शर्मा ने प्रश्नकाल सत्र में प्रश्न पूछा था। भाजपा विधायक सुरजीत सलाथिया, देवेंद्र कुमार मन्याल और सीपीआईएम के विधायक तारिगामी सहित कई अन्य विधायकों ने इस पर चिंता जताई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद जवाब दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि मुआवजे के तौर पर 155.08 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें 144 करोड़ रुपये उन किसानों को वितरित किए हैं जिनकी भूमि अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) पर बाड़ लगाने से प्रभावित हुई थी। कहा था कि सिर्फ 11 करोड़ रुपये वितरित किए जाना बाकी बचे हैं।

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किसान अपने दस्तावेज तैयार रखें
भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) से सटे लौंडी और बोबिया पंचायतों के निवासियों को राहत मिलेगी। वे मुआवजे का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। हीरानगर के विधायक विजय शर्मा ने बताया कि औपचारिकताएं पूरी होने के बाद प्रभावित परिवारों को मुआवजा मिलना शुरू होगा। भूमि अधिग्रहित होने के बाद किसान खेतीबाड़ी से वंचित हो गए थे। लौंडी और बोबिया के किसानों को उनका हक मिलेगा। जल्द ही राजस्व प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रभावित परिवार आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा करें ताकि विलंब न हो।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने लिखा-सुखद सूचना
केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि कठुआ, सांबा और जम्मू जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए यह सुखद सूचना है। गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप पर बीएसएफ ने 135 फुट चौड़ी बाड़ और सीमा निगरानी चौकी के विकास के लिए अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे के भुगतान के लिए धनराशि जारी कर दी है। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार ने धनराशि प्राप्त होने की पुष्टि भी की है। अगले कुछ दिनों में संबंधित जिलों के डीसी के माध्यम से वैध भूमि मालिकों को वितरित कर दी जाएगी।