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चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री: प्रदेश के व्यापारियों को मिले विशेष पैकेज, पटनीटॉप को वाणिज्यिक केंद्र के रूप में करें विकसित
Fri, 16 Jul 2021 09:46 PM IST
करिश्मा चिब
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: करिश्मा चिब
Updated Fri, 16 Jul 2021 09:46 PM IST
सार
सुचेतगढ़ में वाघा बार्डर की तर्ज पर रिट्रीट सेरेमनी शुरू की जाए। रेलवे और रक्षा से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र शुरू करें।
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जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस
- फोटो : बासित जरगर
विस्तार
चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के शिष्टमंडल ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से मुलाकात कर जम्मू-कश्मीर के व्यापारियों के लिए विशेष वित्तीय पैकेज की मांग की। चैंबर पदाधिकारियों ने कहा कि कोविड महामारी, पाबंदियों और अन्य परिस्थितियों में व्यापारी वर्ग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पिछले 18 महीने से जम्मू-कश्मीर में व्यापार को गति नहीं मिल पाई है।
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इसके साथ पर्यटन और उद्योग क्षेत्र को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे चैंबर प्रधान अरुण गुप्ता ने कहा कि विशेष रूप से जम्मू के व्यापारी अधिक प्रभावित हुए हैं। व्यापारियों को सम्मान और गर्व से आगे बढ़ने के लिए सरकार को एक और मौका देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू क्षेत्र में उद्योग को बढ़ावा देने के अलावा पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए रेलवे और रक्षा से संबंधित नए सार्वजनिक क्षेत्रों को यहां शुरू किया जाए।
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जम्मू क्षेत्र में पर्यटन क्षमता को बढ़ाने के लिए केंद्र विशेष रूप से ध्यान दे, खासतौर पर आजादी के बाद से भेदभाव को झेल रहे पीर पंचाल सर्किट का विस्तार किया जाए। पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करने और स्थानीय लोगों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए पटनीटॉप को वाणिज्यिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। सुचेतगढ़ में वाघा बार्डर की तर्ज पर रिट्रीट सेरेमनी शुरू की जाए।
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पैकेज का 50 फीसदी जम्मू संभाग के लिए निर्धारित करें
जम्मू-कश्मीर के लिए घोषित 28400 करोड़ रुपये के पैकेज का 50 फीसदी जम्मू प्रांत के लिए निर्धारित किया जाए। जम्मू-कश्मीर में भूमि के प्रकारों को फिर से परिभाषित करने की मांग की गई, क्योंकि जम्मू में भूमि के बड़े हिस्से को राजस्व विभाग द्वारा गैर मुमकिन खड्ड घोषित किया गया है।
स्मार्ट सिटी से प्रभावित होने वाले लोगों का उचित पुनर्वास किया जाए। जीएसटी व्यवस्था में बदलाव लाकर इसे सरल बनाया जाए। राज्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि चैंबर की वास्तविक मुद्दों पर जल्द ध्यान दिया जाएगा। शिष्टमंडल में पदाधिकारियों में अनिल गुप्ता, राजीव गुप्ता, गौरव गुप्ता, राजेश गुप्ता शामिल रहे।