एंटी करप्शन ब्यूरो: जेएंडके बैंक के 1100 करोड़ रुपये के घोटाले में 31 लोगों पर चार्जशीट

बैंक ने अवैध रूप से नियमों को ताक पर रखकर पहले 400 करोड़ रुपये का फसल ऋण (क्राप लोन), फिर 150 करोड़ रुपये का टर्म लोन और बिल भुगतान में छूट की सुविधा में 115 करोड़ रुपये मंजूर किए। जांच में पाया गया कि आरईआई एग्रो लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय एवरेस्ट हाउस 46-सी, चौरंगी रोड, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में है, लेकिन बाद में कंपनी ने अपना पंजीकृत कार्यालय जिला रेवाड़ी हरियाणा में स्थानांतरित कर दिया।

आरईआई एग्रो लिमिटेड देश में बासमती धान को खरीदकर इसका चावल तैयार करता था। इस उद्देश्य के लिए यह बैंकों से फसल ऋण प्राप्त करता था और इसे किसानों, जेएलजी समूहों (संयुक्त देयता समूह) के खातों में जमा और प्राप्त करता था। किसानों से धान, धान की उपज और कंपनी के स्वामित्व वाली मिल में धान को प्रसंस्करण करने के बाद, यह प्राप्त ऋण को चुकाने के लिए बाजार में चावल बेच रहा था।

यह भी पढ़ें- श्री अमरनाथ यात्रा: कश्मीर के ऐतिहासिक मंदिरों से पहुंचेगी अमरनाथ छड़ी मुबारक, 22 अगस्त को होंगे बाबा बर्फानी के दर्शन

जेएंडके बैंक ने एक मॉडल तैयार किया था जहां जेएंडके बैंक के तहत किसानों को फसल ऋण प्रदान करना था और किसानों को आरईआई एग्रो लिमिटेड को धान उपलब्ध कराना था। बदले में कंपनी को उपज (धान) और प्राप्त अग्रिमों को किस्तों के रूप में बैंक में जमा किया जाना था। इसे लेकर जेएंडके बैंक, आरईआई एग्रो लिमिटेड और जेएलजी के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया। जांच में पाया गया कि कंपनी के एमडी की लोन को वापस करने की कोई मंशा नहीं थी।

शुरुआत में सिर्फ एक ही मकसद था कि बैंक से किसी तरह पैसा लेना है। लिहाजा जेएलजी के जरिये 400 करोड़ का क्राप लोन मंजूर किया गया। बैंक के अधिकारियों की मिलीभगत से लोन में ऐसे किसानों के नाम थे जो हकीकत में थे ही नहीं। मामले की पूरी जांच करने के बाद पाया गया कि उक्त कंपनी ने बैंक के साथ मिलकर बैंक को लगभग 1100 करोड़ रुपये का चूना लगाया है। मामले में अभी आगे की जांच जारी है।