राजीव गांधी का नाम हटाकर 'अटल' जोड़ना सरकार को पड़ा भारी, कोर्ट ने निरस्त किए आदेश

न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि नरेगा अधिनियम के तहत वर्ष 2009 में केन्द्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के निर्माण का प्रावधान किया था। वहीं राज्य की भाजपा सरकार ने 28 दिसंबर 2014 में मुख्यमंत्री की मंशा से एक प्रशासनिक आदेश जारी कर इसका नाम बदल कर अटल सेवा केन्द्र कर दिया। याचिका में कहा गया कि केन्द्र सरकार की अधिसूचना को राज्य सरकार मात्र प्रशासनिक आदेश जारी कर बदल नहीं सकती है।

ऐसे में सेवा केन्द्रों का नाम बदलने की कार्यवाही अवैध है। याचिका में यह भी कहा गया कि राजीव गांधी और अटल बिहारी दोनों ही सम्मानीय हैं, लेकिन इस तरह एक का सम्मान छीनकर दूसरे को नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सेवा केन्द्र का नाम बदलने के पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं है। वर्ष 2013 में ही केन्द्र सरकार के स्तर पर इन केन्द्रों का नाम बदलने को लेकर सहमति हो गई थी।

जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने राज्य सरकार के 28 दिसंबर 2014 के आदेश को रद्द करते हुए सरकार को इनका नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने का सुझाव दिया है।