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मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना: फ्री में बंट रही दवा में निकले कीड़े

Mon, 04 Sep 2017 06:06 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Mon, 04 Sep 2017 06:06 PM IST
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insects found in medicines prescribed by doctors in alwar
दवा में लगे कीड़े - फोटो : amar ujala
सरकारी अस्पताल से फ्री मिलने वाली दवा में कीड़े मिलने का गंभीर मामला सामने आया है। यह दवा मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के तहत बांटी गई थी। 
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अलवर जिले के खेड़ली रेफरल चिकित्सालय में सरकारी नि:शुल्क दवा योजना की दवाओं में कीड़े मिलने से मरीजों में हड़कंप मच गया वहीं दूसरे मरीजों में भारी रोष व्याप्त हो गया। जानकारी के अनुसार रविवार को क्षेत्र के गांव कुट्टीन निवासी विशंभर दयाल मीणा बुखार,जुखाम,खांसी की शिकायत पर खेड़ली  चिकित्सालय में दिखाने गया जहां चिकित्सकों ने उसे दवाइयां लिख दी। इसके बाद मरीज विशंभर दयाल मीणा ने चिकित्सालय की निशुल्क दवा योजना की खिड़की से दवाएं ली।

डॉक्टर के निर्देशानुसार मरीज ने दवा की एक खुराक तो रविवार शाम को ही ले ली मगर जब आज सुबह जब वो दूसरी खुराक लेने लगा तो उसे एंटी वाइट टैबलेट एम्मोक्सिक्लेव 625 mg. में जगह जगह छेद और कीड़े नजर आए जिसको लेकर मरीज घबरा गया और उसने वह गोलियां नहीं ली।
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इसके बाद मरीज अपने परिजन और ग्रामीणों के साथ खेड़ली रेफरल चिकित्सालय पहुंचा जहां उसने मौजूद बीसीएमओ डॉक्टर जितेंद्र बुंदेल, तथा चिकित्सालय प्रभारी शिवचरण मीणा को पूरी जानकारी दी।
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बीसीएमओ ने भी माना हां दवाओं में कीड़े ही थे

insects found in medicines prescribed by doctors in alwar
दवा की पर्ची दिखाता मरीज विशंभर दयाल मीणा - फोटो : amar ujala
इस तरह गोलियों में कीड़े मिलने की शिकायत के बाद चिकित्सा विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया और उन्होनें तुरंत ही विभाग के उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत कराया। इस संबंध में बीसीएमओ ने बताया कि वाकई गोलियों में कीड़े पाए गए हैं जिसकी जांच कराकर संबंधित सप्लाई कंपनी के विरुद्ध कार्यवाही के लिए लिखा जाएगा,वहीं चिकित्सालय प्रभारी शिवचरण मीणा ने बताया की आगामी जांच नहीं होने तक उक्त गोलियों की सप्लाई में वितरण मरीजों को नहीं किया जाएगा। 

गौरतलब है कि राजस्थान में गरीब एवं मध्यमवर्ग मरीजों को राहत देने के लिए तत्कालीन गहलोत सरकार के समय मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना शुरू की गई थी। इसको लेकर लगातार विवाद सामने आने पर वर्तमान सरकार में इस व्यवस्था में सुधार के भी दावें किए हैं। 
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