विवाह मुश्किल में पड़ जाता है, इसलिए हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

हाइकोर्ट ने प्रदेश के सभी विवाह अधिकारियों को कहा है कि वे विवाह के लिए आवेदन करने वालों के घर ऐसा कोई नोटिस नहीं भेजे। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्रजोग और न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी की खंडपीठ ने यह आदेश कुलदीपसिंह मीणा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि परिवारजनों की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण लड़के-लडकियां विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत विवाह करते हैं। वयस्क जोड़े की ओर से इसके लिए विवाह अधिकारी के समक्ष आवेदन किया जाता है। वहीं विवाह अधिकारी संबंधित थानाधिकारी के जरिये लड़के और लड़की के निवास स्थान पर नोटिस भेज देते हैं।

जिसके कारण परिवार को उनके विवाह करने की जानकारी हो जाती है और अंतत: उनका विवाह मुश्किल में पड़ जाता है। याचिका में कहा गया की इस तरह घर पर नोटिस भेजने का कोई प्रावधान विशेष विवाह अधिनियम में नहीं है। ऐसे में विवाह अधिकारियों की ओर से की जा रही इस कार्रवाई पर रोक लगाई जानी चाहिए।