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राशन कार्ड छुड़वाने हाईकोर्ट पहुंचा परिवार, अदालत ने सरकार से मांगा जवाब

अमर उजाला टीम​ डिजिटल/जयपुर

Updated Thu, 07 Dec 2017 09:11 PM IST
bpl family knocks the rajasthan high court-s door to get their ration card

डेमो इमेजPC: Internet

गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे परिवार का राशन कार्ड अवैध रूप से कब्जे में लेने के मामले में पीड़ित पक्ष हाईकोर्ट पहुंचा गया। हाईकोर्ट ने भी मामले में गंभीरता दिखाते हुए प्रमुख खाद्य सचिव, डीएसओ भरतपुर और कलक्टर सहित राशन विक्रेता को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश कीमती लाल की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता सतीश खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता भरतपुर की कामां तहसील में रहकर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। उसकी राशन की दुकान करीब नौ किलोमीटर दूर है। राशन डीलर अवैध तरीके से खाद्य पदार्थों का वितरण करता है। इस पर याचिकाकर्ता ने उसकी विभाग में शिकायत दर्ज कराई। इस पर करीब डेढ़ साल  पहले डीलर ने उसका राशन कार्ड अपने कब्जे में ले लिया। 
 
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खाद्य निरीक्षक ने शिकायत वापस लेने के लिए बनाया था दबाव

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