West Bengal: दागी शिक्षकों से वेतन वसूली का आदेश, 26,000 नौकरियां रद्द, सूची में टीएमसी नेताओं के करीबी शामिल
पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग ने जिलाधिकारियों को 2016 डब्ल्यूबीएसएससी भर्ती घोटाले के ‘दागी’ शिक्षकों और कर्मचारियों की सूची तैयार कर वेतन व ब्याज वसूली के निर्देश दिए हैं। अदालतों ने 26,000 नियुक्तियां रद्द कर अवैध भर्ती से मिले सरकारी धन की वापसी का आदेश दिया था।
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विस्तार
Add as a preferredपश्चिम बंगाल के शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में उन दागी उम्मीदवारों की सूची तैयार करने को कहा गया है, जिन्होंने पैसे देकर राज्य-संचालित स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण पद प्राप्त किए थे। विभाग ने जिलाधिकारियों से इन उम्मीदवारों द्वारा सेवा अवधि के दौरान प्राप्त वेतन और उस पर अर्जित ब्याज की गणना करने को भी कहा है। यह राशि राज्य सरकार को वापस की जाएगी, जो अदालती आदेशों का पालन सुनिश्चित करेगा।
दागियों से भुगतान किए गए वेतन और ब्याज की वसूली के निर्देश
'दागी' उम्मीदवार वे हैं जिन्होंने भर्ती परीक्षाओं में खाली या अधूरे उत्तर-पत्र जमा करके नौकरी हासिल की थी। कुछ ने रैंक में हेरफेर या पैनल से बाहर नामांकन के माध्यम से भी पद प्राप्त किए। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कोलकाता उच्च न्यायालय ने 2024 में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के लगभग 26,000 स्कूल नौकरियों के पूरे पैनल को रद्द कर दिया था। इसके बाद, उच्चतम न्यायालय ने 2025 में इस फैसले की पुष्टि की। भर्ती प्रक्रिया में भारी अनियमितताओं के कारण यह निर्णय लिया गया था। दोनों अदालतों ने दागी उम्मीदवारों को भुगतान किए गए वेतन और ब्याज की वसूली का निर्देश दिया था। यह वसूली कार्य लंबे समय से लंबित था, जिसे अब राज्य शिक्षा विभाग ने राज्य प्रशासन के उच्चतम अधिकारियों के निर्देशों के बाद शुरू किया है।
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2016 के डब्ल्यूबीएसएससी पैनल के अयोग्य शिक्षकों का वेतन वापस
जिलाधिकारियों को भेजे गए निर्देशों में यह बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय ने 3 अप्रैल, 2025 को अनिवार्य किया था कि 2016 के डब्ल्यूबीएसएससी पैनल में पैसे के बदले नौकरी पाने वाले अयोग्य शिक्षकों को अपना वेतन वापस करना होगा। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य उन लोगों से धन वापस लेना है जिन्होंने अवैध तरीकों से सरकारी पद प्राप्त किए।
पिछली उपेक्षा के कारण आदेश लागू होने में देरी
कोलकाता उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के कारण लगभग 26,000 शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों को रद्द कर दिया था। इन रद्द की गई नौकरियों में 18,418 शिक्षण कर्मचारी शामिल थे, जबकि शेष गैर-शिक्षण कर्मचारी थे। अदालतों ने अपने फैसले सुनाते हुए 'दागी' उम्मीदवारों से वेतन और ब्याज की वसूली का स्पष्ट निर्देश दिया था। राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर पिछली उपेक्षा के कारण अब शीर्ष अदालत के आदेश को लागू करने का फैसला किया है। प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।
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अयोग्य शिक्षकों की सूची टीएमसी नेताओं के रिश्तेदारों के नाम
कुछ साल पहले, जब अयोग्य शिक्षकों की सूची सार्वजनिक की गई थी, तो यह देखा गया था कि इसमें तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के कई रिश्तेदारों और करीबी सहयोगियों के नाम शामिल थे। इस पृष्ठभूमि में, राज्य सरकार ने अब उच्चतम न्यायालय के आदेश को तुरंत लागू करने का निर्णय लिया है। विभाग का लक्ष्य है कि वसूली प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। यह कदम न्यायिक निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेगा और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने में मदद करेगा।
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