समान वेतन नियम को लागू करने की तैयारी में सरकार, जल्द मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी

श्रम कानूनों में सुधार को लिए वेतन संहिता विधेयक को 10 अगस्त 2017 को 16वीं लोकसभा में पेश किया गया था। इसके बाद 21 अगस्त 2017 को यह बिल संसद की स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया। जिसके बाद कमेटी ने 18 दिसंबर 2018 को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी थी। लेकिन, 16वीं विधानसभा के भंग होने के कारण यह विधेयक पास नहीं हो पाया था।

अब इस विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश करने से पहले श्रम मंत्रालय को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी लेना आवश्यक है। सूत्रों के अनुसार, सरकार इस विधेयक को इसी सत्र में पारित करवाने पर जोर दे रही है।

इस विधेयक में प्रावधान है कि केंद्र सरकार रेलवे, खनन जैसे कुछ क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करेगी, जबकि राज्य न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। विधेयक के ड्रॉफ्ट में कहा गया है कि न्यूनतम मजदूरी को हर पांच साल में संशोधित किया जाएगा।

पुराने 44 कानूनों की जगह लेंगी चार नई संहिताएं

श्रम मंत्रालय इस विधेयक के जरिए पुरानी हो चुकी 44 कानूनों को खत्म करने की तैयारी में है। इनकी जगह चार नई संहिताएं लागू होंगी। ये चार संहिताएं वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा एवं कल्याण और औद्योगिक संबंध हैं।