चुनाव बाद हिंसा : बंगाल की सचाई जानने के लिए बनाएं कमेटी, राज्य मानवाधिकार आयोग तैयार नहीं, टिबरेवाल को यह उम्मीद

टिबरेवाल ने कहा कि कोर्ट कल राज्य सरकार से पूछेगी कि वह सदस्य नियुक्त करने को तैयार है या नहीं, यदि वह नहीं माने तो अदालत कमेटी गठित कर देगी, ताकि सचाई सामने आ सके। टिबरेवाल ने कहा कि बंगाल में कानून-व्यवस्था नहीं है। यहां शासक का राज चल रहा है। दुख की बात ये है कि महिला मुख्यमंत्री का भी ये सोचना है कि दुष्कर्म की घटना कोई बड़ी बात नहीं है।

भाजपा नेत्री ने कहा कि याचिका में मेरी प्रार्थना है कि जिन लोगों को उनके घरों से बेदखल किया गया, वे सभी अपने घरों को लौट जाएं। उन्हें उनके घरों, कार्यस्थलों में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। उनका पुनर्वास करना राज्य सरकार का कर्तव्य है।