भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को राहत, कोर्ट ने जवाब दाखिल करने को दिया 24 सितंबर तक का समय

इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील ने कहा कि कानून के अनुसार माल्या को नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जा सकता। यहां तक कि कोर्ट भी आर्थिक भगोड़ा अपराधी कानून के मानदंडों के तहत एक हफ्ते से ज्यादा समय देने में सक्षम नहीं है।

ईडी ने माल्या पर शिकंजा कसते हुए नए कानून के तहत भगोड़ा घोषित करने की अपील की है। किसी आर्थिक आरोपी के खिलाफ नए कानून के तहत शुरू की गई यह पहली कार्रवाई है। इससे पहले इसी अदालत ने ईडी के आवेदन पर 30 जून को एक नोटिस जारी कर माल्या को 27 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। जांच एजेंसी ने माल्या की 12,500 करोड़ की संपत्ति तत्काल जब्त करने का आग्रह भी किया है। इससे पहले अदालत ने माल्या के खिलाफ ईडी की ओर से दर्ज दो मामलों में गैर-जमानती वारंट जारी किया था। 

इससे पहले कोर्ट ने मामले में कुछ और लोगों के खुद को पक्षकार बनाने के अनुरोध पर सुनवाई 3 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी थी। माल्या के परिवार के एक सदस्य सहित पांच लोगों ने ईडी की ओर से नए कानून के तहत शराब करोबारी को आर्थिक भगोड़ा घोषित कराने के मुकदमे के दस्तावेज अदालत से मांगे हैं।