बुलडोजर मामला: यूपी सरकार की दलील पर टली सुनवाई, शीर्ष अदालत ने 13 जुलाई को दी अगली तारीख

आवेदक की ओर से पेश वकील ने नहीं किया विरोध
आवेदक की ओर से पेश वकील नित्या रामकृष्णन ने सोलिसिटर जेनरल तुषार मेहता के अनुरोध का विरोध नहीं किया, इसलिए पीठ ने मामले को 13 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया। याचिकाकर्ता द्वारा पूर्व में दायर एक याचिका में जहांगीरपुरी इलाके में उत्तरी दिल्ली नगर निगमों द्वारा किए गए विध्वंस को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई थी।

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दी थी सलाह
बता दें कि इससे पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को निर्देश देते हुए कहा था कि अनधिकृत संरचनाओं को हटाने में कानून की प्रक्रिया का सख्ती से पालन हो। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और प्रयागराज व कानपुर विकास अथॉरिटी से  इस मामले में तीन दिन के भीतर जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब कुछ निष्पक्ष दिखना चाहिए।