बजट पर बोले पीएम मोदी: गरीब को बल और युवाओं को बेहतर कल मिलेगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बजट देश को विश्वास दे रहा है कि दिशा और गति सही है तो लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह बजट 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। इससे विकास की रफ्तार तेज होगी। बजट से गरीब को बल मिलेगा और युवाओं को बेहतर कल मिलेगा।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बजट पर कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू इंडिया के लिए बजट पेश किया है। यह बजट देश के किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के सपनों को साकार करने वाला है।

पेट्रोल-डीजल के दामों में इजाफा होगा। पेट्रोल-डीजल पर एक-एक रुपये का अतिरिक्त सेस। सोने पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 12.5 फीसदी की गई। विदेशों से किताब मंगवाना पांच फीसदी मंहगा। इस साल राजकोषीय घाटे को 3.4 से घटाकर 3.3 प्रतिशत किया गया।  ऑटो पार्ट्स, सीसीटीवी और मार्बल महंगा।

एयर इंडिया के विनिवेश की योजना फिर शुरू होगी। हाउसिंग लोन पर 3.5 लाख की छूट। 45 लाख का घर खरीदने पर डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त छूट। ब्याज पर छूट बढ़कर दो से साढ़े तीन लाख हुई। खाते से साल में एक करोड़ की निकासी पर दो प्रथिशत टीडीएस लगेगा। पैन की जगह आधार कार्ड के जरिए टैक्स का भुगतान कर सकेंगे। नकद लेन-देन को कम करने पर जोर। दो करोड़ की आय पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं। 2-5 करोड़ की कमाई पर तीन फीसदी अतिरिक्त टैक्स।  पांच करोड़ से ज्यादा की आय पर सात फीसदी अतिरिक्त कर।  

डायरेक्ट टैक्स वसूली में 78 प्रतिशत का इजाफा। डायरेक्ट टैक्स वसूली बढ़कर 11.37 लाख करोड़ रुपये हुई। एसएचजी में एक महिला को मुद्रा स्कीम के तहत एक लाख रुपये का कर्ज। कॉर्पोरेट टैक्स का बढ़ा दायरा। 400 करोड़ रुपये से कम के टर्नओवर वाली कंपनियों को छूट। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर टैक्स 12 प्रतिशत से घटकर 5 फीसदी। ब्याज पर भी राहत मिलेगी। कॉरपोरेट टैक्स के दायरे में 0.7 प्रतिशत कंपनिया। 400 करोड़ रुपये के रिटर्न पर कंपनियों को 25 फीसदी कॉरपोरट टाक्स देना होगा।

बीते एक साल में एनपीए घटकर एक लाख करोड़ रुपये रह गया है। अगले पांच साल में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी। युवाओं को महात्मा गांधी के मूल्यों से अवगत कराने के लिए 'गांधीपीडिया' बनाएंगे। देश के हर जिले में महिला स्वयं सहायता समूह योजना शुरू होगी। 2019-20 में एक लाख पांच हजार करोड़ रुपये विनिवेश से प्राप्त करना सरकार का लक्ष्य। नेत्रहीनों के लिए पांच और दस रुपये के नए सिक्के बनाएंगे। भारत का बजट घाटा पांच फीसदी से भी कम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब 20 रुपये का सिक्का आएगा। साथ ही एक, दो , पांच और दस रुपये के सिक्कों की नई सीरीज जारी की जाएगी।
 

सरकारी बैंकों की स्थिति सुधारी जिसका असर दिखने लगा है। सुधारों से बैंकों का एनपीए घटा। चार लाख करोड़ का कर्ज वसूला गया। बैंकिंग को हर दरवाजे तक पहुंचाएंगे। सरकारी बैंकों के लिए 70 हजार करोड़ का प्रावधान। क्रेडिट ग्रोथ 13.8 फीसदी बढ़ी। एनबीएफसी की फंडिंग पर रोक नहीं लगेगी। 2019-20 में चार दूतावास खोले जाएंगे। सरकारी बैंकों को 70 हजार करोड़ की मदद दी। एनबीएफसी को बाजार से कर्ज जुटाने में मदद करेंगे।

यह सरकार महिला उद्यमिता को प्रमोट कर रही है। मुद्रा, स्टार्टअप और स्टैंडअप स्कीम के तहत उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार आईडीएएस योजना के लिए रियायती वित्त पोषण उपलब्ध कराती है। पारंपरिक उत्पादों और कारीगारों को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए मिशन शुरू होगा। उजाला योजना के जरिए सलाना 18,341 करोड़ रुपये की बचत। भारत की जल सुरक्षा और नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता। 2024 तक करेंगे इस पर काम। सरकार 17 पर्यटन स्थलों को विश्व स्तरीय स्थलों के तौर पर विकसित कर रही है।

256 जिलों में जल प्रबंधन की स्थिति दयनीय। 2024 तक इनमें सुधार के लिए काम होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी एक सुनहरी कहानी है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जहां महिलाओं का अद्भुत योगदान न हो। महिलाओं के लिए 'नारी तू नारायणी' का नारा दिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि महिलाओं के विकास के बिना किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता। इस बार चुनाव में महिलाओं ने रिकॉर्ड मतदान किया। 78 महिला सांसद चुनी गई हैं जोकि एक रिकॉर्ड है।