UGC: सामान्य वर्ग के छात्रों का आक्रोश देख बैकफुट पर सरकार, एबीवीपी ने की यूजीसी नियमों में बदलाव की मांग

यूजीसी कानूनों का एससी-एसटी एक्ट की तरह दुरुपयोग होने और इससे सामान्य वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों के फंसने की आशंकाओं को देखते हुए अब भाजपा और उसके अनुषांगिक संगठनों में भी इसका विरोध बढ़ रहा है। लखनऊ में भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा देकर यूजीसी नियमों के खिलाफ अपना रोष जताया है। माना जा रहा है कि जल्द ही भाजपा के कुछ बड़े ब्राह्मण नेता सामने आकर विरोध की इस कमान को संभाल सकते हैं। 

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एबीवीपी भी यूजीसी के विरोध में उतरा
भाजपा का छात्र संगठन एबीवीपी भी खुलकर यूजीसी नियमों के विरोध में आ गया है। मंगलवार को एक बयान जारी कर एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि यूजीसी के विवादित नियमों में बड़े बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अधिसूचना 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु) विनियम, 2026' का उद्देश्य सही है, लेकिन सामान्य वर्ग के छात्रों की चिंताओं को देखते हुए इसमें बदलाव की आवश्यकता है। एबीवीपी नेता ने कहा कि प्रत्येक नागरिक के पास समान अधिकार होना चाहिए। यूजीसी के नियमों में अस्पष्टता के कारण लोगों में भ्रांति बढ़ी है। यूजीसी को इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए तत्काल उपाय करना चाहिए।