पांच मिनट में पढ़िए आज की 5 बड़ी खबरें

# UN ने कश्मीर पर स्पष्ट किया रुख, कहा- इस मामले में नहीं करेगा हस्तक्षेप

# अमेरिकी छात्रा से रेप मामले में पीपली लाइव के सह-निर्देशक को 7 साल की जेल

# हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार को दिया झटका, रद्द किया सवर्णों को दिया आरक्षण

# पाकिस्तान को अमेरिका नहीं देगा 30 करोड़ डॉलर की मदद


पाक मीडिया ने ब्लैक आउट किया राजनाथ का भाषण, नाराज गृहमंत्री बिना लंच किए लौटे
इस्लामाबाद में सार्क देशों के गृहमंत्रियों की कान्फ्रेंस में भारतीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की स्पीच को ब्लैक आउट कर दिया गया। गृहमंत्री की स्पीच को कवर करने के लिए गए मीडिया को अनुमति तक नहीं दी गई। इसके बाद गृहमंत्री ने इस सम्मेलन में रखे गए लंच में भी हिस्सा नहीं लिया और उन्होंने दौरा बीच में ही छोड़ दिया। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंकियों को लंबे समय से पनाह देता रहा है। उन्होंने पूछा कि आतंकवाद का कोई महिमामंडन कैसे कर सकता है। उन्होंने अफगानिस्तान और बांग्लादेश में भी आतंकी हमलों का जिक्र किया। वहीं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भी आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरा।

UN ने कश्मीर पर स्पष्ट किया रुख, कहा- इस मामले में नहीं करेगा हस्तक्षेप
कश्मीर पर यूनाइटेड नेशन्स ने रुख स्पष्ट कर लिया है। गुरुवार को यूनाइटेड नेशन्स ने कहा कि कश्मीर, भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा है। इस मामले में कोई तीसरा पक्ष हस्तक्षेप नहीं करेगा। बताते चलें कि बुधवार को ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कश्मीर के मामले में यूएन और अन्य देशों से हस्तक्षेप करने की अपील की थी। बीते कुछ समय से पाकिस्तान खुलकर कश्मीर मामले में यूनाइटेड नेशन्स से हस्तक्षेप की मांग करता रहा है।

अमेरिकी छात्रा से रेप मामले में पीपली लाइव के सह-निर्देशक को 7 साल की जेल
अमेरिकी शोधकर्ता से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए जा चुके फिल्म पीपली लाइव के सह-निर्देशक महमूद फारूकी को बृहस्पतिवार को अदालत ने सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने फारूकी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। अगर फारूकी यह जुर्माना नहीं भरते हैं तो इसके बदले उन्हें तीन माह अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा। कोलंबिया विश्वविद्यालय की शोधकर्ता ने फिल्म पीपली लाइव के सह-निर्देशक फारूकी पर नशे में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।

हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार को दिया झटका, रद्द किया सवर्णों को दिया आरक्षण
दिल्‍ली हाईकोर्ट द्वारा केजरीवाल सरकार को झटका देने के कुछ देर बाद ही गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य की भाजपा सरकार को जोरदार झटका दे दिया है। शीर्ष अदालत ने आनंदीबेन सरकार द्वारा राज्य में आर्थिक रूप से पिछडों को दिया गया दस फीसदी आरक्षण रद कर दिया है। मुख्यमंत्री आनंदीबेन ने इस आरक्षण की घोषणा पाटीदार आंदोलन के बाद की थी, जिसमें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में छह लाख सालाना आय से कम वालों को दस फीसदी आरक्षण दिया जाना था। गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इस आदेश को आरक्षण के लिए तय कोटे से ज्यादा का अतिक्रमण माना है। कोर्ट ने राज्य सरकार के इस आदेश को गैरजरूरी मानते हुए निरस्त कर दिया। 

पाकिस्तान को अमेरिका नहीं देगा 30 करोड़ डॉलर की मदद
अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ ठोस कार्रवाई न करने के आरोप में पाकिस्तान को मिलने वाली फौजी मदद में से 30 करोड़ डॉलर पर रोक लगाई है। पेंटागॉन के प्रवक्ता के अनुसार रक्षा मंत्री ऐशले कार्टर ने वो सर्टिफिकेट जारी करने से इंकार कर दिया है जिससे ये राशि पाकिस्तान को मिल पाती। कोलिशन सपोर्ट फंड के तहत 2002 से ही अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में पाकिस्तान को आर्थिक मदद देता रहा है। साल 2015 में इस बजट के तहत पाकिस्तान के लिए एक अरब डॉलर की राशि तय हुई थी लेकिन कांग्रेस ने इसे जारी करने से पहले एक शर्त रखी थी।