Big News: तेंलगाना कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ तीन FIR, पुलिस अफसरों को धमकाने का आरोप; पढ़ें देश की अहम खबरें
नागरकुर्नूल के एसपी के मनोहर ने बताया कि रेड्डी के खिलाफ पहली एफआईआर आईपीसी की धारा 153 और 504 के तहत नगरकुर्नूल पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी।
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Add as a preferredतेलंगाना कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी के खिलाफ तेलंगाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि रेड्डी के खिलाफ तीन एफआईआर दर्ज की गई है। रेड्डी पर आरोप है कि उन्होंने राज्य के कुथ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कथित रूप में धमकी भरी टिप्पणी की थी। नागरकुर्नूल के एसपी के मनोहर ने बताया कि रेड्डी के खिलाफ पहली एफआईआर आईपीसी की धारा 153 और 504 के तहत नगरकुर्नूल पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। वहीं, दूसरी एफआईआर धारा 153, 504, 505 (2) और 506 के तहत बूथपुर पुलिस थाने में दर्ज की गई। वहीं तीसरा मामला धारा 153, 504, 505 (2) और 506 के तहत जडचेरला थाने में दर्ज की गई। रेड्डी ने कहा था कि कुछ पुलिस अधिकारियों के नाम रेड डायरी में लिखे हैं। कांग्रेस पार्टी राज्य में सत्ता में आएगी तो उन्हें हटा दिया जाएगा।
न्यूजक्लिक के समर्थन में रोमिला नसीरुद्दीन शाह समेत 750 लोग
देश में चीन के दुष्प्रचार को फैलाने के लिए विदेश कंपनी से कथित तौर पर धन प्राप्त करने वाली वेबसाइट न्यूजक्लिक के समर्थन में अभिनेता नसीरुद्दीन शाह, इतिहासकार रोमिला थापर और अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज समेत 750 से अधिक लोगों ने एक खुला बयान जारी किया है। हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट में वेबसाइट के खिलाफ ये आरोप लगाए गए थे। इन लोगों ने न्यूजक्लिक के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। इनका कहना है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में न्यूजक्लिक के खिलाफ किसी कानून का उल्लंघन करने की बात नहीं कही गई थी। बयान पर हस्ताक्षर करने वालों में जोया हसन, जयती घोष, हर्ष मंदर, एन. राम, अरुणा रॉय, कोलिन गोंजाल्वेस, प्रशांत भूषण, आनंद पटवर्धन और रत्ना पाठक शाह भी शामिल हैं।
एक करोड़ से ज्यादा लोगों को होगा लाभ
विश्वकर्मा योजना का सर्वाधिक लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, महिलाओं और कमजोर वर्ग को होगा। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्र से जुड़े इसी वर्ग पर भाजपा और मोदी सरकार की नजर है। सरकार का अनुमान है कि ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्र में मूर्ति बनाने वाले, मछली का जाल बुनने वाले, सैलून चलाने वाले, कपड़े धोने वाले, बढ़ई, सोनार, कुम्हार की संख्या एक करोड़ से ज्यादा है। इससे पहले इसी तर्ज पर मोदी सरकार ने शहरी क्षेत्र के कमजोर वर्ग से जुड़े रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत अब तक करीब 60 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को बिना बैंक गारंटी के 10 से 50 हजार रुपये तक के कर्ज दिए गए।
केरल में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, खिड़की के शीशे टूटे
केरल में रेलगाड़ियों पर पथराव की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। बुधवार को वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव किया गया, जिसमें ट्रेन की खिड़की के शीशे टूट गए। तीन दिन पहले कन्नूर जिले में दो ट्रेनों पर पथराव किया गया था। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि कासरगोड से तिरुवनंतपुरम के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पर बुधवार शाम चार और साढ़े चार बजे के बीच वटकारा में पथराव किया गया।
महिलाओं की तस्करी चिंताजनक जागरूकता जरूरी : महिला आयोग
राष्ट्रीय महिला आयोग ने देश में महिलाओं और लड़कियों की तस्करी पर चिंता जताते हुए कहा है कि उनमें जागरूकता फैलाना जरूरी है ताकि वे किसी तस्कर के जाल में ना फंस पाएं। दक्षिण के राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की क्षेत्रीय परामर्श बैठक को संबोधित करते हुए आयोग की सदस्य सचिव मीनाक्षी नेगी ने कहा, आयोग पुलिस अधिकारियों, कस्टम अधिकारियों और सीआईएसएफ को प्रशिक्षित करने का प्रयास कर रहा है। इसे रोकने में एनजीओ भी अहम भूमिका निभा सकते हैं।
शैक्षणिक और सामाजिक पृष्ठभूमि पर न करें टिप्पणी
केंद्र सरकार की ओर से अवमानना समेत अन्य कार्यवाही के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत कहा गया है कि अदालतों को पेश होने वाले सरकारी अधिकारियों के पहनावे के तरीके, शैक्षणिक और सामाजिक पृष्ठभूमि पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। सरकारी अधिकारी अदालत के अधिकारी नहीं हैं और उनके सभ्य पोशाक में उपस्थित होने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एसओपी में पटना हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई का एक उदाहरण भी दिया गया है। इसमें विचाराधीन अधिकारी राज्य में आवास और शहरी विकास के प्रधान सचिव थे। सुनवाई के लिए उन्होंने औपचारिक सफेद शर्ट और पैंट पहन रखी थी, लेकिन उन्हें फटकार लगाई गई। न्यायाधीश ने आगे पूछा कि क्या वह मसूरी में सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान में गए थे और क्या उन्होंने उन्हें यह नहीं बताया था कि अदालत में कैसे पेश होना है।
यूजीसी-नेट में आयुर्वेद बायोलॉजी को अलग विषय बनाने की मांग
जेएनयू छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को यूजीसी अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार से मिलकर यूजीसी-नेट या जेआरएफ परीक्षा में आयुर्वेद बायोलॉजी को एक अलग विषय के रूप में शामिल करने की मांग रखी। छात्रों ने विश्वविद्यालय द्वारा बीएससी-एमएससी आयुर्वेद बायोलॉजी पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य मुद्दों को भी यूजीसी प्रमुख के समक्ष उठाया। उनका कहना था कि इस विषय को यूजीसी नेट या जेआरएफ में शामिल करने से ही छात्रों को लाभ मिल सकेगा। जेएनयू एबीवीपी के स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज यूनिट के अध्यक्ष और आयुर्वेद बायोलॉजी के छात्र मुकुंद ने कहा कि आयुर्वेद बायोलॉजी का पांच साल का एकीकृत बीएससी-एमएससी पाठ्यक्रम देश में अनूठा प्रयोग है। इसका मकसद आयुर्वेदिक सिद्धांतों की अमूल्य संपदा को आधुनिक चिकित्सकीय जीवविज्ञान के साथ जोड़कर चलना है, इसलिए यूजीसी अध्यक्ष से यूजीसी-नेट/जेआरएफ परीक्षा में आयुर्वेद को एक अलग विषय के रूप में शामिल करने की जरूरत को देखते हुए अपनी बात रखी। यह विषय छात्रों को जूनियर रिसर्च फेलोशिप का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा।
एसपीपी के पहले स्नातकोत्तर बैच के 19 छात्रों को प्लेसमेंट में 21 प्रस्ताव मिले
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली के स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी (एसपीपी) के मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी (एमपीपी) के पहले बैच के 19 छात्रों को प्लेसमेंट में 21 प्रस्ताव मिले, जबकि बैच में कुल 21 छात्रों में से दो ने अकादमिक शोध को चुना है, जिसमें से एक ने पीएचडी में दाखिला लिया है। आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर रंगन बनर्जी ने एसपीपी के पहले बैच के छात्रों के शानदार प्लेसमेंट के लिए शिक्षकों और छात्रों दोनों को बधाई दी है। स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के प्रमुख प्रोफेसर संजीव प्रसद ने कहा कि पहले बैच की असाधारण उपलब्धियों के कारण शानदार प्लेसमेंट मिला है। इस उद्घाटन बैच की सफलता छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाले नीति पेशेवरों और विद्धानाें में बदलने की स्कूल की प्रतिबद्धता को भी मजबूत करती है। इस स्कूल का दूसरा बैच मई 2024 में पासआउट होगा, जबकि तीसरे बैच ने दाखिला लिया है। पहले बैच को 54वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में डिग्री देकर सम्मानित किया गया है।
