PNB SCAM: वो 6 चूक जिनकी वजह से हुआ पीएनबी महाघोटाला

वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय

आरबीआई, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट अफ़ेयर्स विभाग, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी एफआईयू और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी), ये सभी केंद्र सरकार के अधीन हैं और इनकी चूक या उदासीनता की जिम्मेदार सरकार ही है। बैंकिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है कि वह सन्देहास्पद लेन-देन के बारे में एफआईयू को बताए, जो उसे जाँच एजेंसी ईडी और इनकम टैक्स विभाग को भेजती है, जिनको इस पर कार्रवाई करनी होती है।

जब ऑडिटर्स किसी कंपनी की कार्यप्रणाली या कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कमी पाते हैं तो कॉर्पोरेट अफेयर्स विभाग को इसकी जानकारी देते हैं, फिर मंत्रालय को उस पर कार्रवाई करनी होती है। कंपनी ऑडिटर डेलॉयट हेसकिन्स एन्ड शेल्स ने नीरव मोदी की मुख्य कंपनी फायरस्टार इंटरनेशनल में आय को खाते में दिखाने के मामले में कमजोर इंटरनल कंट्रोल की बात बताई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई।

अर्नस्ट एंड यंग ने पीएनबी के सिस्टम और कुछ अधिकारियों की क्षमता में कमी की रिपोर्ट दी थी। गीतांजलि ज्वैलर्स के ऑडिट में कंपनी पर आर्थिक दबाव और कर्ज को समय से न देने की रिपोर्ट दी गई थी, तो कमज़ोर और जोखिम भरे कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। ईडी और इनकम टैक्स को पिछले 2-3 वर्षों में एफआईयू की रिपोर्ट पर एक्शन लेना था, लेकिन वहाँ भी ढिलाई हुई।