Rabi Season 2025: इस वजह से स्थगित हुआ विकसित कृषि संकल्प अभियान, PM मोदी के इस प्रोग्राम के बाद होगा शुरू
3 अक्तबूर से शुरू होने वाले रबी सीजन के विकसित कृषि संकल्प अभियान को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा कि नई तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ सीजन में 29 मई से 12 जून, 2025 तक पहली बार विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया था।
विस्तार
Add as a preferredकेंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 3 अक्तबूर से शुरू होने वाले रबी सीजन के विकसित कृषि संकल्प अभियान को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। यह अभियान दो सप्ताह तक चलना था। नई तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी।
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संकल्प अभियान की नई तारिख की जा सकती है घोषणा
सूत्रों के अनुसार, इस महीने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के लिए एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, जिसमें वह दलहन मिशन की शुरुआत करेंगे। इसी वजह से विकसित कृषि संकल्प अभियान को टाल दिया गया है। माना जा रहा है कि संकल्प अभियान की नई तारीख 11 अक्टूबर या उसके बाद घोषित की जा सकती है।
पीएम इसी माह किसानों के लिए बड़ा कार्यक्रम करेंगे-सूत्र
खरीफ सीजन के विकसित कृषि संकल्प अभियान की सफलता के बाद केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने रबी सीजन के अभियान का भी ऐलान किया था। इस अभियान की शुरुआत 3 अक्तबूर से होना थी। लेकिन अभी इसे स्थगित कर दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि, पीएम मोदी इसी माह यूपी में किसानों को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। इसमें वह दलहन मिशन की शुरुआत करेंगे। कृषि मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पीएम मोदी के कार्यक्रम को सफल बनाने पर लगे है।
विकसित कृषि संकल्प अभियान
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ सीजन में 29 मई से 12 जून, 2025 तक पहली बार विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया था। इस अभियान के दौरान वैज्ञानिकों और किसानों के बीच सीधा संवाद हुआ। लैब टू लैंड की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए वैज्ञानिकों की 2170 टीमों ने देशभर के 1.42 लाख से अधिक गांवों में जाकर 1.34 करोड़ से ज्यादा किसानों से मुलाकात की। उन्होंने किसानों की समस्याओं को समझा और उसी आधार पर अपने शोध का रोडमैप तैयार करने का संकल्प लिया।
पहले विकसित कृषि संकल्प अभियान के बाद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया था कि किसानों की दो बड़ी चिंताएं सामने आई हैं, घटिया बीज और कीटनाशक। इन समस्याओं से किसान काफी परेशान हैं और लगभग हर जगह से इस तरह की शिकायतें मिली हैं। इसी को देखते हुए मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि बीज अधिनियम को और सख्त बनाया जाएगा व कड़े गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र लागू किए जाएंगे, ताकि किसानों तक केवल प्रमाणित और उच्च गुणवत्ता वाले इनपुट ही पहुंच सकें।
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