INDIA Bloc: 'इंडिया' ब्लॉक ने की विशेष संसद सत्र बुलाने की मांग, संजय राउत बोले- विपक्ष जनता की आवाज

राउत ने सरकार से सवाल किया कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुझाव पर संघर्ष विराम हो सकता है, तो विपक्ष की बार-बार की मांग के बावजूद संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया जा सकता? क्या अब हमें भी विशेष सत्र के लिए ट्रंप से ही अनुरोध करना पड़ेगा?

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जब उनसे पूछा गया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) का नाम उस पत्र पर क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि शरद पवार हमारे साथ हैं। सुप्रिया सुले इस वक्त एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बाहर गई हैं। जब मैं मुंबई लौटूंगा, तो शरद पवार से इस विषय पर बात करूंगा।

विपक्षी इंडिया गठबंधन के 16 दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है, जिसमें पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप की घोषणा पर चर्चा की मांग की गई है। इससे एक दिन पहले पत्रकारों से बाचतीत करते हुए कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सशस्त्र बलों को धन्यवाद देने के लिए एक विशेष सत्र बुलाने और आतंकवाद को समाप्त करने की रणनीति पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी।

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हुड्डा ने कहा, विपक्षी गठबंधन इंडिया के 16 राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। पहलगाम आतंकवादी हमले और भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान सभी विपक्ष दल अपने सशस्त्र बलों और भारत सरकार के समर्थ में खड़े थे। जब अमेरिका ने संघर्ष विराम की घोषणा की तो हमने मांग की कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, ताकि सभी दल हमारे सशसत्र बलों को धन्यवाद दे सकें। 

उन्होंने यह भी कहा कि पहलगाम से लेकर ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिका की घोषणा तक, इन सभी घटनाओं पर संसद में खुलकर चर्चा होनी चाहिए। हमें यह भी तय करना होगा कि आतंकवाद का खात्मा कैसे हो और हमारी भविष्य की रणनीति क्या हो। सरकार जब दुनिया के सामने अपनी बात रख रही है, तो उसे संसद में भी यही करना चाहिए।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने भी इसी बात को दोहराते हुए कहा कि सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है और संसद देश की जनता के प्रति। उन्होंने कहा कि 16 राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। ओ'ब्रायन ने यह भी बताया कि इन 16 दलों के साथ-साथ आम आदमी पार्टी (आप) बुधवार को प्रधानमंत्री को एक अलग पत्र लिखकर इस मांग का समर्थन करेगी। पत्र पर जिन दलों ने हस्ताक्षर किए हैं, उनमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (सपा), तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), द्रमुक, शिवसेना (उद्धव गुट), राजद, नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनस), माकपा, आईयूएमएल, भाकपा, आरएसपी, झामुमो, वीसीके, केरल कांग्रेस, एमडीएमके और भाकपा (माले) लिबरेशन शामिल हैं।