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Telangana: 'हैदराबाद यूनिवर्सिटी को दूसरी जगह शिफ्ट करने पर हो रहा विचार', सीएम को प्रस्ताव मिलने का दावा
Sat, 05 Apr 2025 02:42 PM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद
Published by: नितिन गौतम
Updated Sat, 05 Apr 2025 02:42 PM IST
सार
यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने इको पार्क के प्रस्ताव पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि उन्हें इस मामले में राज्य सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
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रेवंत रेड्डी
- फोटो : ANI
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विस्तार
तेलंगाना में कांचा गाचीबाउली गांव में 400 एकड़ इलाके में फैले जंगल की कटाई का मामला गरमाया हुआ है, इसके विरोध में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विवाद के बीच दावा किया जा रहा है कि तेलंगान के सीएम रेवंत रेड्डी के एक प्रस्ताव मिला है, जिसमें हैदराबाद यूनिवर्सिटी को दूसरी जगह स्थानांतरित कर उसकी मौजूदा जगह पर 2000 एकड़ जमीन पर इको पार्क विकसित करने का सुझाव दिया गया है। हालांकि प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने इसे मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश करार देकर खारिज कर दिया।
2000 एकड़ इलाके में इको पार्क विकसित करने की योजना का प्रस्ताव
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, तेलंगाना सरकार के अधिकारियों ने यह दावा किया है कि सीएम को मिले प्रस्ताव में सुझाव दिया गया है कि यूनिवर्सिटी की जमीन सहित कुल 2000 एकड़ जमीन पर इको पार्क विकसित किया जाए। इस पार्क में दुनिया का सबसे ऊंचा वॉच टावर बनाने का भी सुझाव दिया गया है। इसके तहत यूनिवर्सिटी को किसी अन्य जगह पर स्थानांतरित किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार जमीन और फंड आवंटित करेगी। हालांकि यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने इको पार्क के प्रस्ताव पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि उन्हें इस मामले में राज्य सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
ये भी पढ़ें- Telangana: कांची गचीबौली जमीन विवाद में 'सुप्रीम' आदेश के बाद पुलिस सख्त, भूमि पर लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध
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क्या है पूरा विवाद
तेलंगाना सरकार कांचा गाचीबाउली के 400 एकड़ इलाके में आईटी बुनियादी ढांचा बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो रही है। इस मामले पर तेलंगान उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसका विरोध कर रहे हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों का दावा है कि 400 एकड़ का इलाका यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, लेकिन तेलंगाना सरकार उसे अपना बता रही है।
सीएम को मिले प्रस्ताव पर यूनिवर्सिटी छात्र परिषद के अध्यक्ष उमेश आंबेडकर ने कहा कि हम 400 एकड़ जमीन वापस पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सब प्रस्ताव सरकार असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ला रही है, लेकिन हम किसी भी कीमत पर यूनिवर्सिटी को स्थानांतरित नहीं करने देंगे। ये सरकार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी कार्यकारी समिति, प्रदर्शनकारी छात्रों और नागरिक संगठनों से बात करने के लिए मंत्रियों की एक समिति भी गठित की है।
ये भी पढ़ें- Delhi : भाजपा नेता ने दिल्ली में लगवाए होर्डिंग, लिखा -राहुल गांधी जी तेलंगाना में हमारे जंगल काटना बंद करें
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2000 एकड़ इलाके में इको पार्क विकसित करने की योजना का प्रस्ताव
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, तेलंगाना सरकार के अधिकारियों ने यह दावा किया है कि सीएम को मिले प्रस्ताव में सुझाव दिया गया है कि यूनिवर्सिटी की जमीन सहित कुल 2000 एकड़ जमीन पर इको पार्क विकसित किया जाए। इस पार्क में दुनिया का सबसे ऊंचा वॉच टावर बनाने का भी सुझाव दिया गया है। इसके तहत यूनिवर्सिटी को किसी अन्य जगह पर स्थानांतरित किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार जमीन और फंड आवंटित करेगी। हालांकि यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने इको पार्क के प्रस्ताव पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि उन्हें इस मामले में राज्य सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
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क्या है पूरा विवाद
तेलंगाना सरकार कांचा गाचीबाउली के 400 एकड़ इलाके में आईटी बुनियादी ढांचा बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो रही है। इस मामले पर तेलंगान उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसका विरोध कर रहे हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों का दावा है कि 400 एकड़ का इलाका यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, लेकिन तेलंगाना सरकार उसे अपना बता रही है।
सीएम को मिले प्रस्ताव पर यूनिवर्सिटी छात्र परिषद के अध्यक्ष उमेश आंबेडकर ने कहा कि हम 400 एकड़ जमीन वापस पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सब प्रस्ताव सरकार असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ला रही है, लेकिन हम किसी भी कीमत पर यूनिवर्सिटी को स्थानांतरित नहीं करने देंगे। ये सरकार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी कार्यकारी समिति, प्रदर्शनकारी छात्रों और नागरिक संगठनों से बात करने के लिए मंत्रियों की एक समिति भी गठित की है।
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