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Tamil Nadu: 'तुरंत बच्चे पैदा करें', परिसीमन को लेकर हंगामे के बीच तमिलनाडु सीएम स्टालिन का चौंकाने वाला बयान

Mon, 03 Mar 2025 01:27 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई Published by: नितिन गौतम Updated Mon, 03 Mar 2025 01:27 PM IST
सार

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपने बयान में कहा कि 'पहले हम कहते थे कि आप आराम से बच्चे पैदा करें, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और अब हमें कहना चाहिए कि तुरंत बच्चे पैदा करें।' 

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एमके स्टालिन - फोटो : ANI

विस्तार

तमिलाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य के लोगों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द बच्चे पैदा करें। सीएम ने कहा कि राज्य में सफलतापूर्वक जनसंख्या नियंत्रण करने का अब राज्य को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने चेताया कि अगर जनसंख्या के आधार पर संसदीय सीटों का परिसीमन होता है तो इसका तमिलनाडु को नुकसान हो सकता है। 
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तमिलनाडु सीएम ने की ये अपील
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपने बयान में कहा कि 'पहले हम कहते थे कि आप आराम से बच्चे पैदा करें, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और अब हमें कहना चाहिए कि तुरंत बच्चे पैदा करें।' मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होता है तो इससे तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या कम हो सकती है और संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व घट सकता है। स्टालिन ने परिसीमन के मुद्दे पर 5 मार्च को सभी पार्टियों की बैठक बुलाई है। सीएम ने सभी राजनीतिक दलों से आपसी मतभेद भुलाकर बैठक में शामिल होने की अपील की और कहा कि परिसीमन का मुद्दा तमिलनाडु के लिए बेहद अहम है। 
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भाषा और परिसीमन पर गरमाई राज्य की राजनीति
इससे पहले अपने 72वें जन्मदिवस के मौके पर तमिलनाडु सीएम ने अपनी पार्टी के कैडर से अपील करते हुए कहा कि 'आज तमिलनाडु दो अहम चुनौतियों से जूझ रहा है। इनमें से एक है भाषा की लड़ाई, जो हमारी जीवनरेखा है। वहीं दूसरी लड़ाई है परिसीमन की, जो हमारा अधिकार है। मैं आपसे अपील करता हूं कि इस लड़ाई के बारे में लोगों को बताया जाए। परिसीमन का सीधा असर राज्य के आत्म सम्मान, सामाजिक न्याय और लोगों की कल्याणकारी योजनाओं पर होगा। आपको इस संदेश को लोगों तक लेकर जाना होगा ताकि राज्य का हर नागरिक राज्य को बचाने के लिए एकजुट हो सके।'
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गौरतलब है कि साल 2026 से परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होगी। अगर परिसीमन जनसंख्या के आधार पर हुआ तो इससे दक्षिण के राज्यों में लोकसभा सीटें घट सकती हैं और उत्तरी राज्यों में सीटें बढ़ सकती हैं। इसका दक्षिण के राज्य विरोध कर रहे हैं। 
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