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India Pakistan Ceasefire: सिंधु जल संधि का निलंबन जारी रहेगा, अपनी शर्तों पर संघर्ष विराम के लिए राजी हुआ भारत
Sat, 10 May 2025 07:04 PM IST
बशु जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: बशु जैन
Updated Sat, 10 May 2025 07:04 PM IST
सार
22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद भारत ने सबसे पहली जवाबी कार्रवाई सिंधु जल संधि को निलंबित कर की थी। शनिवार शाम पांच बजे भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम लागू हो गया। मगर भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का फैसला बरकरार रखा है।
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सिंधु जल संधि
- फोटो : संवाद
विस्तार
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भारत-पाकिस्तान के बीच चार दिन से चल रहा संघर्ष थम गया है। पाकिस्तान की ओर से घुटने टेके जाने के बाद भारत ने शाम पांच बजे से संघर्ष विराम का एलान किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संघर्ष विराम के लिए भारत अपनी शर्ताें पर तैयार हुआ है। संघर्ष विराम के बीच सिंधु जल संधि का निलंबन जारी रहेगा। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से भारत से संपर्क करने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सहमति बन गई है। इसमें कोई पूर्व-शर्त या बाद की शर्तें नहीं हैं। सिंधु जल संधि स्थगित है। अन्य सभी उपाय स्थगित हैं। आतंकवाद पर भारत की स्थिति वही है।
22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद भारत ने सबसे पहली जवाबी कार्रवाई सिंधु जल संधि को निलंबित कर की थी। दोनों देशों के बीच चार युद्धों और दशकों से जारी सीमा पार आतंकवाद के बावजूद इस संधि को बरकरार रखा गया था। सिंधु नदी के जल पर पाकिस्तान की 70 फीसदी कृषि निर्भर करती है। कई शहरों के लिए पेयजल की आपूर्ति भी इस नदी से की जाती है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, 1960 की सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेगी, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता।
ये भी पढ़ें: दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम लागू; पाकिस्तान ने लगाई गुहार, फिर तैयार हुआ भारत
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22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद भारत ने सबसे पहली जवाबी कार्रवाई सिंधु जल संधि को निलंबित कर की थी। दोनों देशों के बीच चार युद्धों और दशकों से जारी सीमा पार आतंकवाद के बावजूद इस संधि को बरकरार रखा गया था। सिंधु नदी के जल पर पाकिस्तान की 70 फीसदी कृषि निर्भर करती है। कई शहरों के लिए पेयजल की आपूर्ति भी इस नदी से की जाती है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, 1960 की सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेगी, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता।
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सिंधु जल संधि
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
सिंधु जल समझौता
सिंधु जल समझौता, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित एक जल-बंटवारा समझौता है। इसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी। इस समझौते का उद्देश्य सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी के उपयोग को लेकर दोनों देशों के बीच विवादों को रोकना था। इस संधि के तहत, हिमालय के सिंधु नदी बेसिन की छह नदियों को दो भागों में बांटा गया है। पूर्वी नदियों ब्यास, रावी और सतलुज का पानी भारत को मिलता है जबकि पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का कंट्रोल पाकिस्तान के पास आया। समझौते के तहत भारत को लगभग 30 प्रतिशत और पाकिस्तान को 70 प्रतिशन पानी का हक मिला। इस समझौते में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि झेलम, चिनाब और सिंधु नदियों का पानी भारत को पाकिस्तान में जाने देना होगा।
ये भी पढ़ें: घुटनों पर आए पाकिस्तान के पकड़े गए चार नए झूठ, भारतीय सेना ने किया पर्दाफाश
सिंधु जल समझौता, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित एक जल-बंटवारा समझौता है। इसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी। इस समझौते का उद्देश्य सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी के उपयोग को लेकर दोनों देशों के बीच विवादों को रोकना था। इस संधि के तहत, हिमालय के सिंधु नदी बेसिन की छह नदियों को दो भागों में बांटा गया है। पूर्वी नदियों ब्यास, रावी और सतलुज का पानी भारत को मिलता है जबकि पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का कंट्रोल पाकिस्तान के पास आया। समझौते के तहत भारत को लगभग 30 प्रतिशत और पाकिस्तान को 70 प्रतिशन पानी का हक मिला। इस समझौते में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि झेलम, चिनाब और सिंधु नदियों का पानी भारत को पाकिस्तान में जाने देना होगा।
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सिंधु जल संधि
- फोटो : अमर उजाला (फाइल)
पाकिस्तान हो गया था परेशान
सिंधु जल संधि को रोकने के भारत के कदम से पाकिस्तान परेशान हो गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही सूखे का संकट झेल रहा है। भारत की ओर पानी बंद कर देने से संकट और बढ़ गया। पाकिस्तान के कानून और न्याय राज्य मंत्री अकील मलिक ने कहा था कि हम तीन अलग-अलग कानूनी विकल्पों की योजना पर काम कर रहे हैं। इस मामले को स्थायी मध्यस्थता न्यायालय या हेग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और विश्व बैंक में ले जाने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान को तीनों जगह से राहत कम मिलने की उम्मीद है।
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