शरण पर निर्णय: जम्मू के कैंप में रखे गए 150 रोहिंग्याओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

सलीमुल्लाह की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने सुनवाई के दौरान पिछले वर्ष अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए कहा था कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की जान को खतरा है। ऐसे में इन लोगों को वहां डिपोर्ट करना मानव अधिकार का उल्लंघन है। भूषण में कहा था कि म्यामार में अभी स्थिति खराब है। म्यामार में सेना, रोहिंग्या बच्चे को मार रहे हैं और यौन प्रताड़ना हो रही है। जम्मू में हिरासत में लिए गए लोगों के पास रिफ्यूजी कार्ड है और उन्हें सरकार डिपोर्ट करने वाली है।

वहीं केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि भारत, अवैध घुसपैठियों की राजधानी नहीं बन सकता। सरकार का कहना था कि रोहिंग्या पूरी तरह से अवैध घुसपैठिएं हैं और ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। गत 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था।