फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने कॉरपोरेट को दिया बड़ा झटका, अब देनदारों के प्रमोटरों पर कार्रवाई कर सकेंगे बैंक

सुप्रीम कोर्ट ने अधिसूचना को सही ठहराया
दरअसल अनिल अंबानी, कपिल वधावन, संजय सिंघल और वेणुगोपाल धूत आदि उद्योगपतियों ने 15 नवंबर, 2019 की अधिसूचना को चुनौती दी थी, जिसमें इंसोल्वेंयी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी के प्रावधानों का दायरा प्रोमोटो तक के लिए बढ़ा दिया गया था ) जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ द्वारा दिए गए इस फैसले में वर्ष 2019 की। इस अधिसूचना को कानूनी" और वैध करार दिया गया है।

अब एसबीआई  अनिल अम्बानी के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही कर सकती है। हालांकि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने दिवालियापन की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराते हुए कार्यवाही का आदेश जारी किया है।

एसबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई थी याचिका
दरअसल, अनिल अंबानी की तीन कंपनियों पर बैंकों का 49,000 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है । पिछले साल भारतीय स्टेट बैंक ने अनिल अंबानी के 3 रिलायंस ग्रुप को ‘फ्रॉड’ बताया था। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में अनिल अंबानी के रिलायंस समूह की तीन कंपनियों के खिलाफ याचिका दायर की थी। बैंक ने हाईकोर्ट से कहा था कि इनके ऑडिट के दौरान फंड का दुरुपयोग, हस्तांतरण और हेरा-फेरी की गई है। इसकी सीबीआई जांच की जाए। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने एसबीआई से यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था।

बैंक गारंटरों से वसूल सकता है धन
दरअसल, कर्ज लेने वाला व्यक्ति अपने दोस्तों या करीबी रिश्तेदारों को गारंटर बनाता है।  बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लोन देने के वक्त कर्ज लेने वाले और गारंटर में कोई खास अंतर नहीं होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ईएमआई कर्ज लेने वाले के खाते से कटती है। अगर लोन लेने वाला व्यक्ति समय पर किस्त नहीं चुकाता है तो एक निश्चित समय के बाद बैंक गारंटर को पकड़ता है।