SC: PMLA मामले में झारखंड के CM हेमंत सोरेन के सहयोगी को जमानत, कोर्ट ने कहा- ऐसे मामले में जेल में रखना अपवाद

शीर्ष कोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से जुड़े धन शोधन और भ्रष्टाचार मामलों में 9 अगस्त के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि व्यक्ति की आजादी हमेशा नियम होती है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा उससे वंचित करना अपवाद है। धन शोधन मामले में आरोपी की जमानत के लिए दोहरी शर्तें रखने वाली पीएमएलए की धारा 45 में भी सिद्धांत को इस तरह से नहीं लिखा गया कि स्वतंत्रता से वंचित करना नियम है।

पीठ ने कहा कि पीएमएलए की धारा 45 के तहत दोहरा परीक्षण इस सिद्धांत को खत्म नहीं करता है। ऐसा कहते हुए कोर्ट ने प्रेम प्रकाश नाम के व्यक्ति को जमानत दे दी। उन्हें ईडी ने सोरेन का करीबी सहयोगी बताया है। उन पर राज्य में अवैध खनन में शामिल होने का आरोप है। इससे पहले शीर्ष कोर्ट ने झारखंड उच्च न्यायालय के 22 मार्च के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था और निचली अदालत को मामले में सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया था।