SC: तमिलनाडु सरकार की याचिका पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, केंद्र पर शिक्षा फंड रोकने का आरोप
सुप्रीम कोर्ट ने 2024 से 2025 के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत केंद्रीय शिक्षा निधि की 2,151 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को रोके रखने के लिए केंद्र के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इन्कार कर दिया। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने इस तथ्य पर गौर किया कि राज्य सरकार ने मई में याचिका दायर कर 2024 और इस साल भी केंद्रीय कोष रोके रखने का आरोप लगाया था।
पीठ ने कहा, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है और इसे आंशिक कार्य दिवसों (ग्रीष्म अवकाश का नया नाम) के बाद उठाया जा सकता है। मई में तमिलनाडु सरकार ने कोष को रोके रखने के लिए केंद्र के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ दायर डीएमके सरकार की याचिका में संविधान के अनुच्छेद 131 का हवाला दिया गया है। यह अनुच्छेद केंद्र और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच अथवा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच याचिकाओं की सुनवाई के लिए शीर्ष अदालत को विशेष अधिकार प्रदान करता है।
तमिलनाडु सरकार ने आरोप लगाया कि केंद्र ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और संबंधित ‘पीएम श्री’ स्कूल योजना को लागू करने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया, जिस पर और विशेष रूप से विवादास्पद तीन-भाषा फॉर्मूले पर उसने कड़ी आपत्ति जताई। इसलिए शीर्ष अदालत से यह घोषित करने का आग्रह किया गया कि एनईपी और ‘पीएम श्री’ स्कूल योजना वादी राज्य पर तब तक बाध्यकारी नहीं हैं जब तक कि वादी और प्रतिवादी के बीच तमिलनाडु के भीतर उनके कार्यान्वयन के लिए औपचारिक समझौता नहीं हो जाता। याचिका में समग्र शिक्षा योजना के तहत धन प्राप्त करने के लिए तमिलनाडु के अधिकार को एनईपी, 2020 के कार्यान्वयन और राज्य के भीतर ‘पीएम श्री’ स्कूल योजना से जोड़ने की केंद्र की कार्रवाई को असंवैधानिक, अवैध, मनमानी, अनुचित घोषित करने का अनुरोध किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों को गिरफ्तारी से दी राहत
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के सिनेमाघरों में कमल हासन की फिल्म ‘ठग लाइफ’ की स्क्रीनिंग को लेकर मिलीं धमकियों के मद्देनजर फिल्म दिखा रहे सिनेगाघरों की सुरक्षाा संबंधी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इन्कार कर दिया। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा व जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कर्नाटक के थिएटर एसोसिएशन को कर्नाटक हाईकोर्ट के पास जाने को कहा। याचिकाकर्ता के वकील ने कर्नाटक में फिल्म की स्क्रीनिंग का विरोध करने वाले कुछ समूहों का जिक्र करते हुए कहा कि असामाजिक तत्वों की ओर से खुली धमकियां दी जा रही हैं और वे कह रहे हैं कि सिनेमाघरों में आग लगा दी जाएगी। जस्टिस मिश्रा ने तत्काल सुनवाई से मना करते हुए कहा, अग्निशामक यंत्र लगाएं। ‘ठग लाइफ’ 5 जून को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। कमल हासन की भाषा संबंधी टिप्पणी पर विवाद के बाद यह तमिल फिल्म कर्नाटक में रिलीज नहीं हो सकी, जिसमें 70 वर्षीय अभिनेता ने 1987 की ‘नायकन’ के बाद फिल्म निर्माता मणिरत्नम के साथ दोबारा काम किया है। इसे तेलुगु, हिंदी और मलयालम में भी रिलीज किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के दो पत्रकारों को पुलिस गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया। आरोप है कि प्रदेश में अवैध रेत खनन गतिविधियों की रिपोर्टिंग करने के लिए राज्य पुलिस की ओर से इनका उत्पीड़न किया जा रहा था और इनकी गिरफ्तारी का अंदेशा था। हालांकि, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने पत्रकारों की याचिका की जांच करने से इन्कार कर दिया और उन्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जाने के लिए कहा।
शीर्ष अदालत की एक अलग पीठ ने 4 जून को दोनों पत्रकारों शशिकांत जाटव और अमरकांत सिंह चौहान की याचिका पर मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकारों से जवाब मांगा था। शीर्ष अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए सुनवाई की तारीख 9 जून तय की थी।
न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, हम याचिका पर विचार नहीं कर रहे हैं। हालांकि, आरोपों को देखते हुए, हम याचिकाकर्ताओं को आज से दो सप्ताह के भीतर संबंधित उच्च न्यायालय में जाने की अनुमति देते हैं। जब तक याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय नहीं जाते... याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पत्रकारों ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि उन्हें हिरासत में लिया गया, मारपीट की गई और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और उनके अधीनस्थों की ओर से जातिवादी गालियां दी गईं।
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को मदुरै-तूतीकोरिन राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल वसूलने से रोकने वाले मद्रास हाईकोर्ट आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी।
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने सोमवार को तूतीकोरिन जिले के तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण निगम के सेवानिवृत्त सहायक कार्यकारी अभियंता वी. बालकृष्णन को नोटिस भी जारी किया। बालकृष्णन की याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने टोल वसूली रोकने का आदेश पारित किया था। एनएचएआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमन के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील पी. विल्सन ने एनएचएआई की याचिका का विरोध किया और टोल वसूली को दिनदहाड़े डकैती करार दिया।
पीठ एनएचएआई की ओर से हाईकोर्ट के तीन जून के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट ने बालकृष्णन की दायर जनहित याचिका पर टोल वसूली रोकने का आदेश दिया था। याचिका में दावा किया गया था कि मदुरै-तूतीकोरिन राजमार्ग के लिए अनुबंध, 2006 में दिया गया था और 2011 में इस खंड पर काम शुरू हुआ था। उन्होंने अनुबंध का हवाला दिया और तर्क दिया कि ठेकेदार को दोनों ओर और बीच के मध्य भाग में पौधे लगाने थे, लेकिन यह केवल आंशिक रूप से किया गया था। बालकृष्णन ने कहा कि ठेकेदार ने सड़कों के उपयोग की तारीख से दो टोल प्लाजा से टोल एकत्र किया, लेकिन वह सड़क का रखरखाव करने में विफल रहा और रखरखाव के कारण इस खंड के कई हिस्से आवागमन के योग्य नहीं थे।
जबरन नार्को परीक्षण कानून के तहत स्वीकार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी की मर्जी के बिना उसका नार्को-विश्लेषण परीक्षण कराना कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है। ऐसा परीक्षण आरोपी के मौलिक अधिकारों पर गंभीर सवाल उठाता है।
जस्टिस संजय करोल और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने कहा कि आधुनिक जांच तकनीकों की जरूरत सच हो सकती है। लेकिन ऐसी जांच को अनुच्छेद 20(3) और 21 के तहत प्राप्त सांविधानिक गारंटी की कीमत पर नहीं किया जा सकता है। पीठ ने यह फैसला पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज करते हुए सुनाया, जिसमें आरोपियों की सहमति के बिना उन पर नार्को-विश्लेषण परीक्षण की अनुमति दी गई थी। मामला दहेज हत्या से जुड़ा था, जिसमें पति और उसके परिवार को आरोपी बनाया गया था।
पीठ ने कहा, यह स्पष्ट है कि किसी भी परिस्थिति में कानून के तहत अनैच्छिक या जबरन नार्को-विश्लेषण परीक्षण की अनुमति नहीं है। नतीजतन, इस तरह के अनैच्छिक परीक्षण की रिपोर्ट या बाद में पता चली जानकारी भी आपराधिक या अन्य कार्यवाही में सबूत के तौर पर स्वीकार्य नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी भी आरोपी को उचित स्तर पर स्वेच्छा से नार्को-विश्लेषण परीक्षण कराने का अधिकार है।
