{"_id":"6a01d0ee0a8d41431a08de43","slug":"supreme-court-updates-gurugram-minor-girl-molestation-case-expeditious-disposal-of-bail-pleas-in-high-courts-2026-05-11","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"SC Updates: गुरुग्राम दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SIT रिपोर्ट स्थानीय अदालत में पेश करने की दी अनुमति","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
SC Updates: गुरुग्राम दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SIT रिपोर्ट स्थानीय अदालत में पेश करने की दी अनुमति
Mon, 11 May 2026 06:22 PM IST
Devesh Tripathi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Devesh Tripathi
Updated Mon, 11 May 2026 06:22 PM IST
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : ANI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
गुरुग्राम में तीन साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के गंभीर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुरुग्राम की एक स्थानीय अदालत में मामले की जांच कर रही विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट पेश करने की अनुमति दे दी। यह फैसला पीड़िता के पिता द्वारा दायर की गई याचिका के बाद आया है, जिन्होंने अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की थी।
शीर्ष अदालत ने मामले में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों की भूमिका की जांच के अलावा पीड़िता को मुआवजे के भुगतान के मुद्दे पर भी विचार करने के लिए याचिका को लंबित रखा है। यह सुनिश्चित करेगा कि मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच हो।
एसआईटी ने पूरी की जांच, समय पर रिपोर्ट पेश
हरियाणा सरकार की ओर से पेश हुईं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ को बताया कि तीन वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारियों के अदालत द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल ने अपनी जांच पूरी कर ली है। पीठ ने एसआईटी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच खत्म करने की सराहना की। पीठ ने कहा कि अब आरोप पत्र गुरुग्राम में नियुक्त महिला पॉक्सो न्यायाधीश के समक्ष क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन के माध्यम से आगे की कार्रवाई के लिए दायर किया जा सकता है।
विज्ञापन
पुलिस और बाल कल्याण समिति पर उठाए थे सवाल
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तीन साल की बच्ची के साथ हुए इस भयावह दुष्कर्म के मामले में हरियाणा पुलिस और गुरुग्राम की बाल कल्याण समिति के शर्मनाक, लापरवाह और असंवेदनशील रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई थी। अदालत ने मामले की निष्पक्ष, निर्लिप्त और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने के लिए एडीजीपी कला रामचंद्रन, एसपी डॉ. अंशु सिंगला और डीसीपी जसलीन कौर सहित महिला आईपीएस अधिकारियों की एक एसआईटी का गठन किया था।
पॉक्सो न्यायालय को सौंपा गया मामला
शीर्ष अदालत ने गुरुग्राम के जिला और सत्र न्यायाधीश को इस गंभीर मामले को एक महिला न्यायिक अधिकारी की अध्यक्षता वाले विशेष पॉक्सो न्यायालय को सौंपने का भी निर्देश दिया था। अब तक की गई जांच और मामले की सकल अव्यवस्था पर कड़ी टिप्पणी करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था, "शर्म करो। क्या इसी तरह राज्य अपराध से निपटता है? बच्चे ने अपराध से भी अधिक भयावह बार-बार अनुभव झेले हैं।"
क्या था मामला?
पुलिस के अनुसार, नाबालिग के साथ सेक्टर 54 की एक सोसाइटी में दो महिला घरेलू सहायकों और उनके एक पुरुष सहयोगी द्वारा लगभग दो महीने तक कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया था। बच्ची के माता-पिता द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद, सेक्टर 53 पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत चार फरवरी को FIR दर्ज की गई थी। पुलिस के अनुसार, घटना दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच हुई, लेकिन बच्ची द्वारा अपनी मां को अपनी आपबीती बताने के बाद माता-पिता ने पुलिस को सूचित किया।
विज्ञापन
शीर्ष अदालत ने मामले में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों की भूमिका की जांच के अलावा पीड़िता को मुआवजे के भुगतान के मुद्दे पर भी विचार करने के लिए याचिका को लंबित रखा है। यह सुनिश्चित करेगा कि मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच हो।
विज्ञापन
एसआईटी ने पूरी की जांच, समय पर रिपोर्ट पेश
हरियाणा सरकार की ओर से पेश हुईं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ को बताया कि तीन वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारियों के अदालत द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल ने अपनी जांच पूरी कर ली है। पीठ ने एसआईटी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच खत्म करने की सराहना की। पीठ ने कहा कि अब आरोप पत्र गुरुग्राम में नियुक्त महिला पॉक्सो न्यायाधीश के समक्ष क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन के माध्यम से आगे की कार्रवाई के लिए दायर किया जा सकता है।
विज्ञापन
पुलिस और बाल कल्याण समिति पर उठाए थे सवाल
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तीन साल की बच्ची के साथ हुए इस भयावह दुष्कर्म के मामले में हरियाणा पुलिस और गुरुग्राम की बाल कल्याण समिति के शर्मनाक, लापरवाह और असंवेदनशील रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई थी। अदालत ने मामले की निष्पक्ष, निर्लिप्त और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने के लिए एडीजीपी कला रामचंद्रन, एसपी डॉ. अंशु सिंगला और डीसीपी जसलीन कौर सहित महिला आईपीएस अधिकारियों की एक एसआईटी का गठन किया था।
पॉक्सो न्यायालय को सौंपा गया मामला
शीर्ष अदालत ने गुरुग्राम के जिला और सत्र न्यायाधीश को इस गंभीर मामले को एक महिला न्यायिक अधिकारी की अध्यक्षता वाले विशेष पॉक्सो न्यायालय को सौंपने का भी निर्देश दिया था। अब तक की गई जांच और मामले की सकल अव्यवस्था पर कड़ी टिप्पणी करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था, "शर्म करो। क्या इसी तरह राज्य अपराध से निपटता है? बच्चे ने अपराध से भी अधिक भयावह बार-बार अनुभव झेले हैं।"
क्या था मामला?
पुलिस के अनुसार, नाबालिग के साथ सेक्टर 54 की एक सोसाइटी में दो महिला घरेलू सहायकों और उनके एक पुरुष सहयोगी द्वारा लगभग दो महीने तक कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया था। बच्ची के माता-पिता द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद, सेक्टर 53 पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत चार फरवरी को FIR दर्ज की गई थी। पुलिस के अनुसार, घटना दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच हुई, लेकिन बच्ची द्वारा अपनी मां को अपनी आपबीती बताने के बाद माता-पिता ने पुलिस को सूचित किया।
विकास परियोजनाओं को बाधित करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने विकास परियोजनाओं को रोकने के उद्देश्य से दायर की जाने वाली याचिकाओं की प्रवृत्ति पर कड़ी आपत्ति जताई है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यदि इस तरह की याचिकाएं दायर की जाती रहीं तो देश कैसे प्रगति करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा, "हमें इस देश में एक भी ऐसी परियोजना दिखाएं जहां इन कथित पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने कहा हो कि हम इस परियोजना का स्वागत करते हैं।" यह टिप्पणी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) की पश्चिमी क्षेत्र की पीठ के एक आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान आई।
विकास में बाधा डालने वाली याचिकाएं
न्यायालय ने कहा कि देश में जिस तरह की याचिकाएं दायर की जा रही हैं, वे केवल विकास को बाधित करने के उद्देश्य से हैं। यह एक गंभीर समस्या है और इससे देश की प्रगति पर प्रश्नचिह्न लगता है। पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालतें हमेशा पर्यावरण के मुद्दों को लेकर चिंतित रही हैं और पर्यावरण को प्रभावित करने वाली किसी भी चीज की आलोचना करती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने विकास परियोजनाओं को रोकने के उद्देश्य से दायर की जाने वाली याचिकाओं की प्रवृत्ति पर कड़ी आपत्ति जताई है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यदि इस तरह की याचिकाएं दायर की जाती रहीं तो देश कैसे प्रगति करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा, "हमें इस देश में एक भी ऐसी परियोजना दिखाएं जहां इन कथित पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने कहा हो कि हम इस परियोजना का स्वागत करते हैं।" यह टिप्पणी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) की पश्चिमी क्षेत्र की पीठ के एक आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान आई।
विकास में बाधा डालने वाली याचिकाएं
न्यायालय ने कहा कि देश में जिस तरह की याचिकाएं दायर की जा रही हैं, वे केवल विकास को बाधित करने के उद्देश्य से हैं। यह एक गंभीर समस्या है और इससे देश की प्रगति पर प्रश्नचिह्न लगता है। पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालतें हमेशा पर्यावरण के मुद्दों को लेकर चिंतित रही हैं और पर्यावरण को प्रभावित करने वाली किसी भी चीज की आलोचना करती हैं।
उच्च न्यायालयों में जमानत याचिकाओं के त्वरित निपटान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिए सुझाव
देश भर के उच्च न्यायालयों में जमानत याचिकाओं के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। न्यायालय ने स्वचालित सूचीकरण और जमानत याचिकाओं के निपटान के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय करने जैसे उपायों पर जोर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने उम्मीद जताई कि उच्च न्यायालय, राज्य सरकारें और जांच एजेंसियां एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगी ताकि जमानत याचिकाओं के समय पर निपटान के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित हो सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा हो। पीठ ने स्पष्ट किया कि उसके सुझावों का उद्देश्य किसी भी उच्च न्यायालय के कामकाज पर सवाल उठाना नहीं है, बल्कि प्रणालीगत दक्षता को मजबूत करना है।
याचिकाओं की सूचीकरण और निपटान के सुझाव
सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश एक ऐसी याचिका पर पारित किया, जिसमें पहले सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को जमानत, अग्रिम जमानत, या सजा के निलंबन से संबंधित लंबित याचिकाओं का पूरा विवरण, जिसमें याचिका दायर करने की तारीख, निर्णय की तारीख या अगली सुनवाई की तारीख शामिल हो, प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।
पीठ ने कहा कि अधिकांश उच्च न्यायालयों ने डेटा प्रदान किया है और जमानत याचिकाओं के समय पर निपटान के लिए पहल की है। हालांकि, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जमानत याचिकाओं के लंबित मामलों की संख्या "बहुत अधिक" बताई गई, जबकि वहां के अधिकांश न्यायाधीश प्रतिदिन सैकड़ों मामलों से निपट रहे हैं। पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और प्रशासनिक समिति के विवेक पर छोड़ा कि वे जमानत याचिकाओं की सुनवाई के लिए एक निश्चित तारीख सुनिश्चित करने हेतु एक तंत्र विकसित करें।
अन्य महत्वपूर्ण सुझाव
देश भर के उच्च न्यायालयों में जमानत याचिकाओं के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। न्यायालय ने स्वचालित सूचीकरण और जमानत याचिकाओं के निपटान के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय करने जैसे उपायों पर जोर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने उम्मीद जताई कि उच्च न्यायालय, राज्य सरकारें और जांच एजेंसियां एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगी ताकि जमानत याचिकाओं के समय पर निपटान के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित हो सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा हो। पीठ ने स्पष्ट किया कि उसके सुझावों का उद्देश्य किसी भी उच्च न्यायालय के कामकाज पर सवाल उठाना नहीं है, बल्कि प्रणालीगत दक्षता को मजबूत करना है।
याचिकाओं की सूचीकरण और निपटान के सुझाव
सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश एक ऐसी याचिका पर पारित किया, जिसमें पहले सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को जमानत, अग्रिम जमानत, या सजा के निलंबन से संबंधित लंबित याचिकाओं का पूरा विवरण, जिसमें याचिका दायर करने की तारीख, निर्णय की तारीख या अगली सुनवाई की तारीख शामिल हो, प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।
पीठ ने कहा कि अधिकांश उच्च न्यायालयों ने डेटा प्रदान किया है और जमानत याचिकाओं के समय पर निपटान के लिए पहल की है। हालांकि, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जमानत याचिकाओं के लंबित मामलों की संख्या "बहुत अधिक" बताई गई, जबकि वहां के अधिकांश न्यायाधीश प्रतिदिन सैकड़ों मामलों से निपट रहे हैं। पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और प्रशासनिक समिति के विवेक पर छोड़ा कि वे जमानत याचिकाओं की सुनवाई के लिए एक निश्चित तारीख सुनिश्चित करने हेतु एक तंत्र विकसित करें।
अन्य महत्वपूर्ण सुझाव
- प्राथमिकता के आधार पर सूचीकरण: "कॉज लिस्ट" में जमानत याचिकाओं के सूचीकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- स्वचालित सॉफ्टवेयर प्रणाली: एक स्वचालित सॉफ्टवेयर प्रणाली विकसित की जा सकती है जिसके द्वारा सभी जमानत याचिकाओं को कम से कम हर दो सप्ताह में एक बार सूचीबद्ध किया जाए।
- स्थिति रिपोर्ट अनिवार्य: पहली सुनवाई की तारीख से पहले जमानत याचिका पर एक स्थिति रिपोर्ट अनिवार्य रूप से दायर की जानी चाहिए और यह याचिका जांच एजेंसियों के वकील के कार्यालय में तामील की जानी चाहिए।
- नोटिस जारी करने की प्रथा समाप्त: जमानत याचिकाओं को स्वीकार करने और नोटिस जारी करने की प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए और ऐसी याचिकाओं का स्वचालित रूप से सूचीकरण होना चाहिए।
- निश्चित समय-सीमा: उच्च न्यायालय जमानत याचिकाओं के निपटान के लिए एक बाहरी समय-सीमा तय करने का निर्णय ले सकते हैं।
- टालमटोल से बचाव: सरकारी वकीलों द्वारा अनावश्यक या आकस्मिक स्थगन को हतोत्साहित करने की एक प्रथा विकसित करने की आवश्यकता है। उन्हें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित सबसे अनमोल मौलिक अधिकारों की रक्षा के न्यायालय के पवित्र कर्तव्य की याद दिलाई जानी चाहिए।
- एफएसएल रिपोर्ट का समय पर मिलना: विशेष रूप से नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत पंजीकृत मामलों में, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की रिपोर्ट उचित समय के भीतर प्राप्त करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया।
- जांच अधिकारियों की जिम्मेदारी: विशेष रूप से पीड़ित-केंद्रित मामलों में जांच अधिकारियों की जिम्मेदारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। आईओ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सुनवाई का अधिकार रखने वाले पीड़ित कार्यवाही में भाग ले सकें और कानूनी प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकें।
- डिजिटल पोर्टलों का उपयोग: स्थिति रिपोर्ट अपलोड करने के लिए डिजिटल पोर्टलों के उपयोग का भी सुझाव दिया गया।
