SC: मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- दिल्ली में बैठकर सभी मामलों की निगरानी संभव नहीं

पीठ ने कहा कि दिल्ली में बैठकर हम देश के विभिन्न राज्यों में होने वाली घटनाओं की निगरानी नहीं कर सकते। जनहित याचिका में राज्यों को 2018 के फैसले के अनुरूप तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग की गई थी, ताकि लिंचिंग और भीड़ हिंसा की घटनाओं से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी शीर्ष अदालत द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। जब इस अदालत द्वारा निर्देश जारी किए जाते हैं, तो वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के मद्देनजर देश के सभी अधिकारियों और अदालतों के लिए बाध्यकारी होते हैं। यदि शीर्ष अदालत द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं होता है, तो पीड़ित व्यक्ति के पास उपाय उपलब्ध है और वह सक्षम अदालतों का दरवाजा खटखटा सकता है।
  
लिंचिंग पीड़ितों को लगी चोटों के लिए मुआवजे के रूप में न्यूनतम एक समान राशि प्रदान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने के लिए एक अन्य प्रार्थना पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि पर्याप्त और उचित मुआवजा क्या हो सकता है, क्योंकि यह हर मामले में अलग-अलग होगा। यदि ऐसी घटना में किसी व्यक्ति को साधारण चोट लगी है और दूसरे को गंभीर चोटें आई हैं, तो एक समान मुआवजा देने का निर्देश अन्यायपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की राहत की मांग करने वाली याचिका पीड़ितों के हित में नहीं होगी। 

सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 2018 के फैसले का हवाला दिया और कहा कि शीर्ष अदालत ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे। नई भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या एक अलग अपराध है।

एटीएम पर 24 घंटे सुरक्षा गार्ड की तैनाती जरूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गौहाटी हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। इसमें एटीएम पर चौबीसों घंटे सुरक्षा गार्ड तैनात करने का आदेश दिया गया था। जस्टिस बीआर गवई और के विनोद चंद्रन की पीठ ने कुछ बैंकों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सभी एटीएम पर चौबीसों घंटे सुरक्षा गार्ड तैनात करना व्यावहारिक नहीं है। असम में हमारे पास करीब 4,000 एटीएम हैं। हम सभी एटीएम पर एक सुरक्षा गार्ड नहीं रख सकते। दुनिया भर में मान्यता प्राप्त व्यवस्था सीसीटीवी लगाना है। मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2016 में हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत याचिकाकर्ता बैंकों को दिसंबर 2013 में हाई कोर्ट द्वारा एटीएम के समुचित संचालन के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल से संबंधित अन्य निर्देशों को स्वीकार करने में कोई शिकायत नहीं है। पीठ ने याचिका स्वीकार कर ली और उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश को खारिज कर दिया।