सुप्रीम कोर्ट: दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर विवाद, पांच न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजने पर होगा विचार

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण, न्यायाधीश सूर्यकांत और हिमा कोहली की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषान मेहता और दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनीं। पीठ ने कहा कि जल्द ही इस पर फैसला लेंगे। इस दौरान सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हर छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने के लिए नहीं है। अगर यहां केवल तीन या पांच जज होते तो फिर यह कैसे होता।

सिंघवी ने आगे कहा कि संविधान पीठ की ओर से साल 2018 में दिए गए फैसले में कोई अस्पष्टता नहीं थी। लेकिन अगर ऐसा लगता है तो वर्तमान पीठ इसे देख सकती है। वहीं, मेहता ने कहा कि मामले को संविधान पीठ के पास भेजने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि पांच न्यायाधीशों की पीठ के पूर्व के निर्णयों में यह तय करने के लिए कोई मार्ग नहीं था कि क्या केंद्र या दिल्ली सरकार के पास विवादित विषय से निपटने की क्षमता होगी।