Supreme Court: उम्मीदवारों को मतदाता सूची देने के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने भेजा केंद्र और EC को नोटिस

चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस
मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के नियम 11 (सी) और 22 (सी) को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और मुख्य चुनाव आयुक्त को नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया कि इन नियमों के संदर्भ में, चुनाव आयोग प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को मतदाता सूची की दो प्रतियों की आपूर्ति करने के लिए बाध्य है जिससे खर्च का बोझ बढ़ जाता है। पिछले चुनावों में चुनाव आयोग द्वारा 47,84,38,000 रुपये खर्च किए गए थे। इसलिए इन नियमों की वैधता के रूप में चुनौती उठाई जाती है और यह अन्य बातों के साथ प्रस्तुत किया जाता है कि एक विकल्प तैयार किया जाए ताकि भारी खर्च के साथ-साथ बड़ी मात्रा में कागज के उपयोग को बचाया जा सके।