10 फीसदी आरक्षण का भविष्य हमारे फैसले पर निर्भर, 8 अप्रैल को होगी सुनवाई : सुप्रीम कोर्ट

मालूम हो कि 103 संविधान संशोधन विधेयक को वैधता को एनजीओ जनहित अभियान और यूथ फॉर इक्वालिटी केअलावा 20 से अधिक लोग व संगठन ने चुनौती दी है। 
पीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए आठ अप्रैल को सुनवाई करेगा। वास्तव में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मसले पर अटॉर्नी जनरल पक्ष रखना चाहते हैं लेकिन वह फिलहाल संविधान पीठ में व्यस्त हैं।
 
सुनवाई के दौरान धवन ने कहा कि सवाल यह है क्या महज अधिसूचना के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देना प्रभावी हो जाएगा जबकि सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय पीठ ने इंद्रा साहनी मामले में खासतौर पर इस पर रोक लगाई थी। उन्होंने कहा कि मामला अदालत में लंबित है बावजूद इसके रेलवे ने इस अधिसूचना के तहत नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। 

इंद्रा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। धवन ने कहा कि अदालत को इस पर विचार करना चाहिए कि इस मसले को संविधान पीठ केपास भेजा जाना चाहिए या नहीं क्योंकि यह संशोधन अधिनियम संविधान के मूल ढांचे पर चोट है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मसले पर जल्द सुनवाई की जानी चाहिए।
 
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा 10 फीसदी आरक्षण की वैधता को चुनौती देने वाले मसले पर शुरू की गई कार्यवाही पर रोक  लगा दी है। वास्तव में केंद्र सरकार ने आवेदन दाखिल कर इस पर रोक लगाने की गुहार की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा इस संबंध में दायर ट्रांसफर याचिका पर नोटिस भी जारी किया है।