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Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट का आदेश- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में रिक्त पदों को शीघ्र भरे केंद्र
Mon, 17 Apr 2023 06:17 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Mon, 17 Apr 2023 06:17 AM IST
सार
पीठ अंबेडकर एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में आयोग में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और सदस्यों के पद पर नियुक्तियों को नियत समय में भरने की मांग की गई थी।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : social media
विस्तार
Add as a preferredसुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में खाली पदों को शीघ्र भरा जाए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने केंद्र की दलील पर गौर किया कि आयोग में एक ही पद खाली है।
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पीठ अंबेडकर एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में आयोग में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और सदस्यों के पद पर नियुक्तियों को नियत समय में भरने की मांग की गई थी।
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पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला आयोग के अध्यक्ष हैं। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग एक भारतीय सांविधानिक निकाय है जो अनुसूचित जातियों और एंग्लो इंडियन समुदायों के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने व उनकी रक्षा करने के लिए स्थापित किया गया है।
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समलैंगिक विवाह के समर्थन में बॉबी डार्लिंग ने दायर की याचिका
लिंग परिवर्तन कराने वालीं अभिनेत्री बॉबी डार्लिंग (पाखी शर्मा) ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की। फिल्म और टीवी की दुनिया में बॉबी डार्लिंग एक जाना पहचाना नाम हैं। 1999 में ताल फिल्म से शुरुआत करने वालीं बॉबी टीवी पर ‘कसौटी जिंदगी की’ से लेकर ‘बिग बॉस’ तक में नजर आ चुकी हैं। बॉबी डार्लिंग ने अपने आवेदन में शीर्ष अदालत से मामले में हस्तक्षेप करने और उसका समर्थन करने की अनुमति देने की मांग की है।
