सुप्रीम कोर्ट: आम्रपाली परियोजनाओं के लिए बैंकों के समूह ने दी 1500 करोड़ की अंतिम मंजूरी, 150 करोड़ वितरित हुए

न्यायाधीश यूयू ललित और बेला एम त्रिवेदी की पीठ को कोर्ट रिसीवर आर वेंकटरमणि ने बताया कि बाकी बची राशि को जारी नहीं किया जा सका क्योंकि बैंकों का कहना है कि राशि वितरण के प्रयोजन के लिए उन्हें पूर्व शर्त के रूप में स्वामित्व विलेख जमा करके समान बंधक की आवश्यकता होगी।

सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि इसका एक कारण इस अदालत की ओर से दिए गए 23 जुलाई 2019 के फैसले के एक पैराग्राफ में की गई कुछ टिप्पणियों से संबंधित है और इसमें कुछ स्पष्टीकरण मांगा गया था।

वेंकटरमणि ने अपने नोट में कहा कि शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि आम्रपाली ग्रुप ऑफ कंपनीज के समर्थन वाली सभी लीज रद्द की जाती हैं। इसका मतलब था कि ऐसा कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं होगा जिसे बैंकों में जमा किया जा सकता है।

कोर्ट रिसीवर और बैंकों के संघ की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने पीठ को बताया कि अगर आम्रपाली ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम कोर्ट रिसीवर द्वारा बदला जा सकता है तो स्थिति को बचाया जा सकता है। इस पर पीठ ने कहा कि फैसले में इस्तेमाल की जाने वाली बातें कोर्ट रिसीवर में निहित हैं। 

अदालत ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों को आम्रपाली परियोजनाओं से संबंधित पट्टा विलेखों को वापस लेने का निर्देश दिया। साथ ही इन विलेखों को कोर्ट रिसीव’ को उपलब्ध कराने को कहा ताकि उसे समूह में शामिल बैंकों के पास रखा जा सके। पीठ ने कहा कि जो भी काम जरूरी हो, उसे सात दिनों के अंदर पूरा किया जाए।