सुप्रीम कोर्ट: दुष्कर्म मामले में डीएनए प्रोफाइलिंग न होने या जांच में खामी की वजह से नहीं दी जा सकती राहत

 शीर्ष अदालत ने इस मामले में दी गई निचली अदालत की मौत की सजा को इस शर्त के साथ आजीवन कारावास में बदला कि इस दौरान वास्तविक सजा (30 साल कैद) भुगतने से पहले वह समय पूर्व रिहाई या छूट का हकदार नहीं होगा। उसे अपनी आजीवन उम्रकैद की सजा काटनी होगी। जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने दोषी की ओर से मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मृत्युदंड के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका पर ये टिप्पणी की।

पीठ में शामिल जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार ने अभियुक्त की ओर से पेश वकील की प्रक्रिया गत खामी के दावों पर गौर किया मगर उसकी दलील को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि प्रक्रिया गत खामी के बावजूद अदालत घटना स्थल से बरामद साक्ष्यों के रिकॉर्ड के आधार पर विचार कर सकती है। पीठ ने कहा कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए इसमें कोई संदेह नहीं हैं। इसके साथ ही जांच एजेंसियों को पीड़ित और आरोपी दोनों के अधिकारों की रक्षा भी करनी चाहिए। दरअसल, याचिकाकर्ता पीड़िता का रिश्ते में मामा है। दुष्कर्म और हत्या का यह मामला सितंबर 2005 को ग्वालियर में सामने आया था।