सुप्रीम कोर्ट: अगर बिल्डर ओसी प्राप्त करने में विफल रहे तो यह  सेवा में कोताही का मामला

सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें महाराष्ट्र के एक हाउसिंग सोसायटी से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए कही। इस मामले में समृद्धि हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसायटी के लोगों ने बिल्डर मुंबई महालक्ष्मी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सोसायटी का कहना था कि बिल्डर ने सेवा में कोताही की है क्योंकि वह ओसी पाने में विफल रहा है। इस कारण सोसायटी के फ्लैट खरीददारों को 25 फीसदी ज्यादा प्रॉपर्टी चार्ज और 50 फीसदी ज्यादा पानी का शुल्क देना पड़ रहा है। 

सोसायटी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आयोग से सोसायटी को राहत नहीं मिल पाई थी। आयोग ने यह भी कहा था कि सोसायटी को 'उपभोक्ता' नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में बिल्डर कंपनी का दायित्व है कि वह सारे मालिकाना हक और ओसी ट्रांसफर करे। अगर बिल्डर के पास ओसी नहीं है या नहीं मिला है तो यह सेवा में कोताही है और ऐसे में सोसायटी के सदस्य बतौर उपभोक्ता मुआवजे के लिए गुहार लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग को भेजते हुए कहा कि मामले को फिर से मेरिट के आधार पर विचार किया जाए। आयोग को मामले का निपटारा करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है।