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Supreme Court: 42 दिन के अवकाश के बाद आज से खुलेगी शीर्ष अदालत, आएंगे कई महत्वपूर्ण फैसले

Mon, 03 Jul 2023 04:47 AM IST
गुलाम अहमद अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: गुलाम अहमद Updated Mon, 03 Jul 2023 04:47 AM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने पांच जजों की सांविधानिक पीठ बनाई है जो चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 12 जुलाई से चार मामले सुनेगी। इसमें जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मित्थल, जस्टिस मनोज मिश्र शामिल हैं।  

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Supreme court reopen today after 42 days summer holidays many important decisions to be pronounce
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट 42 दिन के ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सोमवार से खुलेगा। इस दौरान मणिपुर हिंसा और अतीक अहमद व अशरफ की हत्या की न्यायिक जांच के लिए उनकी बहन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई शुरू हो सकती है। साथ ही समलैंगिक विवाह सहित कई अहम मामलों में निर्णय आ सकते हैं।

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इससे पहले ग्रीष्म अवकाशकालीन बेंच ने 2,000 से अधिक मामले सुने और 700 मामलों का निस्तारण किया। वहीं, 16 जून को जस्टिस केएम जोसेफ, 17 जून को जस्टिस अजय रस्तोगी और 29 जून को जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन सेवानिवृत्त हुए। सुप्रीम कोर्ट में जजों के 34 पद स्वीकृत हैं, इनकी संख्या 31 रह गई है। जस्टिस जोसेफ और जस्टिस रस्तोगी पांच सदस्यीय कॉलेजियम के भी सदस्य थे। इनकी जगह कॉलेजियम के मुखिया चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस बीआर गवई व जस्टिस सूर्यकांत को शामिल किया है।
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आठ जुलाई को जस्टिस कृष्ण मुरारी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इस तरह अब कॉलेजियम को जजों के खाली पदों पर जल्द तैनाती करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नया रोस्टर भी बनाया, जिसमें नए मामले सुनने के लिए 15 बेंच बनाई हैं। चीफ जस्टिस व दो वरिष्ठतम जजों की तीन अदालतें जनहित याचिकाएं सुनेंगी।
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12 जुलाई से सांविधानिक पीठ की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने पांच जजों की सांविधानिक पीठ बनाई है जो चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 12 जुलाई से चार मामले सुनेगी। इसमें जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मित्थल, जस्टिस मनोज मिश्र शामिल हैं। यह पीठ चुनाव बॉन्ड योजना, अनुच्छेद 370 के खात्मे, बिलकिस बानो मामले के 11 अभियुक्तों की रिहाई और सरकारी एजेंसियों द्वारा सरकारी नौकरियों में चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद योग्यता नियम बदलने से जुड़े मामले सुनेगी।

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