Supreme Court Updates: चैंबर ब्लॉक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका, शीर्ष अदालत ने कही ये बात
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Add as a preferredसुप्रीम कोर्ट के लिए आवंटित 1.33 एकड़ की पूरी भूमि को चैंबर ब्लॉक में बदलने की मांग वाली याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि यह न्यायिक पक्ष से तय नहीं किया जा सकता है। ये प्रशासनिक मामले हैं न कि न्यायिक अधिनिर्णय के।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह शीर्ष अदालत के प्रशासनिक पक्ष पर छोड़ते हैं कि वह इस याचिका को लें और इस मसले में SCBA, SCAORA और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा करें।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भूमि का एक पूरा हिस्सा आवंटित किया गया था, जिसे वकीलों के लिए चैंबर ब्लॉक में बदलने के लिए शीर्ष अदालत को आवंटित किया गया था।
शीर्ष अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आईटीओ के पास स्थित 1.33 एकड़ की पूरी भूमि पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट अभिलेखागार के आवास के लिए आवंटित किया गया है, इसे वकीलों के चैंबर ब्लॉक में बदलने के लिए आवंटित किया गया है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि याचिका में उठाए गए मामलों को न्यायिक मानकों के आवेदन से हल नहीं किया जा सकता है और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष में ले जाना होगा।
शीर्ष अदालत ने कहा कि वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए हितधारकों की जरूरतों को संतुलित करते हुए उपलब्ध संसाधनों के आवंटन पर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। शीर्ष अदालत एससीबीए द्वारा वकीलों के लिए कक्षों के निर्माण के लिए शीर्ष अदालत को आवंटित भूमि को परिवर्तित करने के लिए याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को केंद्र की इस दलील पर असहमति जताई कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक का कार्यकाल पांच साल तक बढ़ाने की अनुमति देने वाले संशोधित कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर इसलिए विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये याचिकाएं धनशोधन के गंभीर आरोपों का सामना कर रही राजनीतिक दलों द्वारा दायर की गई हैं।
शीर्ष कोर्ट ने कहा कि भले ही याचिकाकर्ता मामलों का सामना कर रहे हों, लेकिन उन्हें अपनी शिकायतों के निवारण के लिए न्यायपालिका से संपर्क करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा, 'अगर उन पर आरोप भी लगाए जाते हैं, तब भी उनका अधिकार होगा। जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने कहा कि अगर इन लोगों का अधिकार नहीं है तो और कौन करेगा।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट किया कि उन्होंने याचिकाकर्ताओं के लिए कभी भी 'पीड़ित' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि केंद्र की आपत्ति यह है कि याचिकाएं राजनीतिक दलों द्वारा दायर की गई हैं, जो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पीड़ित हैं। मेहता ने कहा कि उन्होंने कभी भी पीड़ित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और वास्तव में ये पार्टी के लोग हैं जो मामलों में आरोपी हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र से कहा कि दो राज्यों के बीच जल विवाद में मुख्य मध्यस्थ होने के नाते उसे मूक दर्शक बने रहने के बजाय अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की जरूरत है।
सुनवाई के दौरान, पंजाब सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा कि उनके पास पानी की भारी कमी है और नदियों में पानी का स्तर नीचे जा रहा है। दूसरी ओर, हरियाणा सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा कि उसके लोगों को पंजाब से आने वाले पानी की जरूरत है, जिसे अपने अधिकार क्षेत्र में नहर के निर्माण के आदेश का पालन करना होगा।
जस्टिस संजय किशन कौल, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि राज्यों के एक साथ बैठने का प्रयास अभी भी एक समाधान खोजने के लिए आगे का रास्ता है और हम राज्यों से बैठकें आयोजित करने का आह्वान करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भारत संघ भी इस खाई को पाटने के प्रयास में एक सक्रिय भूमिका निभाएगा।
इस दौरान सरकार का पक्ष रख रहे वेंकटरमणि ने कहा कि केंद्र ने अदालत के निर्देशानुसार सभी गंभीर प्रयास किए हैं। पंजाब और हरियाणा दोनों सरकारों ने बैठकें की हैं, लेकिन नहर के निर्माण के संबंध में दोनों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है।
बहुविवाह, निकाह हलाला के लिए बनेगी नई पीठ
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा, वह मुसलमानों में बहुविवाह और निकाह हलाला की सांविधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए उचित समय पर पांच जजों की एक नई संविधान पीठ का गठन करेगी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष जनहित याचिका दायर करने वाले वकील अश्विनी उपाध्याय ने इस मामले की सुनवाई के लिए नई पीठ के गठन का आग्रह किया। इस पर सीजेआई ने कहा, मैं इस पर विचार करूंगा। उपयुक्त समय पर एक संविधान पीठ का गठन किया जाएगा। दरअसल, पिछली संविधान पीठ में शामिल दो जज जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस हेमंत गुप्ता सेवानिवृत हो चुके हैं इसलिए एक नई पांच सदस्यीय पीठ गठित करने की जरूरत है।
