सुप्रीम कोर्ट: त्रिपुरा हिंसा मामले की एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र व राज्य को नोटिस

याचिकाकर्ता हाशमी का कहना था कि उन्होंने दिल्ली के अन्य वकीलों के साथ राज्य के दंगा प्रभावित क्षेत्रों का व्यक्तिगत रूप से दौरा किया था और एक तथ्य-खोज रिपोर्ट प्रकाशित की थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश प्रशांत भूषण ने पीठ के समक्ष कहा कि जिस तरीके से पुलिस मामले की जांच कर रही है, याचिकाकर्ता ने उसे दर्शाया है। 

उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। इसकी बजाय हिंसा पर रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) लगा दिया। वकील ने यह भी कहा कि पुलिस ने 'तथ्य-खोज' रिपोर्ट पेश करने वाले वकीलों को नोटिस भेजा है। याचिका में दावा किया गया है कि संगठित भीड़ द्वारा किए गए कथित घृणा अपराधों में मस्जिदों को नुकसान पहुंचाना, मुसलमानों के स्वामित्व वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जलाना, रैलियां आयोजित करना और नफरत फैलाना शामिल है।