Supreme Court: छात्रसंघ चुनाव से जुड़ी PIL खारिज, लिंगदोह समिति के मानदंड लागू करने पर अदालत ने की अहम टिप्पणी

याचिका हुई खारिज
मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने शिव कुमार त्रिपाठी के दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि इसमें कोई ठोस आधार नहीं है। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में निष्पक्ष छात्र संघ चुनाव सुनिश्चित करने के लिए समिति की सिफारिशों को लागू करना आवश्यक है।

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सीजेआई ने क्या कहा?
हालांकि, सीजेआई ने इस याचिका को केवल प्रचार पाने का एक माध्यम करार दिया। याचिका खारिज करते हुए सीजेआई ने टिप्पणी की, "आप बस बाहर जाकर मीडिया को संबोधित करना चाहते हैं। यह सिर्फ पब्लिसिटी के लिए है।"

लिंगदोह समिति रिपोर्ट में क्या?
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था, जिससे वे देश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए अनिवार्य हो गए थे। लिंगदोह समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्नातक (अंडरग्रेजुएट) छात्रों के लिए चुनाव लड़ने की आयु सीमा 17 से 22 वर्ष और स्नातकोत्तर (पोस्टग्रेजुएट) छात्रों के लिए 24 से 25 वर्ष निर्धारित की थी। इसके अलावा, समिति ने चुनावों के लिए कई अन्य नियामक उपायों का भी सुझाव दिया था।

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