SC: केंद्र बनाम दिल्ली विवाद पर सुनवाई करेगी जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ, जानें पूरा मामला

सीजेआई ने कहा, इस मामले की सुनवाई जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। इस साल छह मई में तीन जजों की पीठ ने केंद्र सरकार के अनुरोध पर मामले को बड़ी पीठ के पास भेज दिया था। दिल्ली सरकार का मामला यह है कि चुनी हुई सरकार को केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण नौकरशाहों और अधिकारियों पर किसी भी तरह के प्रशासनिक नियंत्रण से बाहर कर दिया है। अधिकारी केंद्र सरकार के आदेश पर उपराज्यपाल (एलजी) के माध्यम से कार्य करना जारी रखे हुए हैं। 

14 अप्रैल,  2019 में जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण (अब दोनों सेवानिवृत्त) की पीठ ने इस मुद्दे पर खंडित फैसला दिया था। जस्टिस सीकरी ने कहा था कि संयुक्त सचिव व उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के स्थानांतरण व पोस्टिंग दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियों के अधीन हैं जबकि अन्य अधिकारी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में हैं। वहीं जस्टिस भूषण की राय अलग थी। उनका मानना था कि ‘सेवाएं’ पूरी तरह से दिल्ली सरकार के दायरे से बाहर हैं। खंडित फैसला होने के कारण मामले को तीन सदस्यीय पीठ के पास भेज दिया गया था।