म्हाडा के अधिकारियों को एफआईआर से राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

Supreme Court has stayed the Bombay High Court order directing registration of FIR against MHADA (Maharashtra Housing&Area Development Authority) officers for allegedly conniving with builders, causing a loss of around Rs 40,000 crores to public exchequer. pic.twitter.com/z6p7cwxSzU

— ANI (@ANI) September 25, 2019

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अधिकारियों को राहत मिली है। महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर आरोप है कि रियल स्टेट क्षेत्र के निवेशकों के साथ उनकी सांठ-गांठ से सरकारी खजाने को लगभग 40,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।