जवाबी हलफनामा दाखिल न करने पर SC ने केंद्र पर 25,000 का जुर्माना लगाया

केंद्र सरकार को लताड़ लगाते हुए मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार मुख्य वादी है लेकिन वह बेहतर काम न करने का आरोप कोर्ट पर लगाती है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या केंद्र सरकार पंचायती तरीके पर काम करती है। चीफ जस्टिस का कहना था कि केंद्र ने एक साल पहले पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दिया। 

शीर्ष कोर्ट ने कहा, 'आपने एक साल तक जवाबी हलफनामा नहीं दायर किया, क्या यहां पंचायत चल रही है?'

सुप्रीम कोर्ट के इस बयान के बाद अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सरकार की ओर से उपयुक्त जवाब का भरोसा दिया। रोहतगी ने कोर्ट को तीन हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का आश्वासन दिया। 

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश के विभिन्न इलाकों में बढ़ते सड़क हादसों और बुनियादी सुविधाओं के ध्वस्त होने पर सवाल किया था।